अमरावती : खासगी पीकविमा कंपन्यांच्या बाबतीत सकारात्मक, नकारात्मक बाबी लक्षात घेता सरकारी विमा कंपनीकडे जबाबदारी दिली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी शनिवारी (ता. 29) येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
विभागीय आयुक्तालयात कृषी विभागाच्या विभागस्तरीय आढाव्यादरम्यान त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. कृषी विभागाचा गावपातळीवरील सर्वांत महत्त्वाचा दुवा असलेल्या कृषी सहायकांची हजेरी मोबाईलद्वारे घेऊन त्याचे ट्रॅकिंग केले जाईल. जीवितहानी टाळण्यासाठी कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून ट्रॅक्‍टरने फवारणीवर विचार सुरू असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. पंतप्रधान किसान सन्माननिधी योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत आयकरदाते वगळून बॅंकखाते आधारलिंक व मोबाईल नोंद असलेल्यांपैकी किमान 85 टक्के शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहायक यांच्या माध्यमातून ही योजना यशस्वी केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कृषी सहायकांना ग्रामपंचायतमध्ये तर विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना कृषी कार्यालयामध्ये बसण्याची व्यवस्था केली जात आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा भरल्याची माहिती त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर दिली जाईल. मक्‍यावरील लष्करी अळी तसेच कपाशीवरील गुलाबी, शेंदरी बोंडअळीच्या निर्मूलनासाठी यंत्रणेला आवश्‍यक त्या उपाययोजनांसह सज्ज राहण्यास सांगण्यात आलेले आहे. कृषिक्षेत्रात प्रत्येक जिल्ह्याची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रकल्प राबविण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. बोगस खत व बियाणे विक्रीवरील कारवाईसाठी एका जिल्ह्यातील पथक दुसऱ्या जिल्ह्यात पाठविले जाईल, असा प्रकार कुठे सुरू असल्यास शेतकऱ्यांनी त्याबाबतची माहिती आपल्यासह अधिकाऱ्यांना द्यावी, असे आवाहन या वेळी कृषिमंत्र्यांनी केले.
रिक्त पदांचे ग्रहण सुटणार
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याविषयी थेट भरती, पदोन्नती व बदली प्रक्रिया राबवून तातडीने कारवाई केली जाईल. खात्यात मनुष्यबळाचा उलटा झालेला पिरॅमिड सरळ करण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असेही या वेळी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी सांगितले.