अकोला : विदर्भ, कोकण, मराठवाडा भागातील कोळी समाजाला अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा देऊन त्यांच्या शासन सेवा संरक्षित करण्यात याव्या. याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी लक्षवेधी सूचना मांडली. 

यावर चर्चा होऊन शासनाने न्याय द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या करिता माजी मंत्री डॉ. संजय कुटे, माजी मंत्री जयकुमार रावल, आ. राम कदम, आ. प्रशांत बंब आ. श्वेता महाले यांनी पाठींबा दिला. नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी कोळी जातीच्या लोकांच्या शासन सेवा संरक्षित करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यासंदर्भात सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून केली. अमरावती महसूल विभागातील कोळी जातीच्या लोकांनी अनुसूचित जमातीचा दर्जा त्यांना पूर्ववत देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी या लक्षवेधितून केली.

हेही वाचा - एमबीबीएसच्या जागा वाढवून द्या

सातत्याने मागणी
महाराष्ट्र राज्यातील महादेव कोळी व तत्सम जमातींचा अनुसूचित जमाती यादीतील पूर्वीचा असलेला समावेश बदलून विशेष मागास प्रवर्गाचा दर्जा शासनाने दिलेला आहे. सदर प्रवर्गाच्या नोकरदारांची शासकीय सेवा संरक्षित करणे बाबत सदर जातीच्या नोकरदारांनी शासनाकडे सतत मागणी केलेली आहे.

महत्त्वाची बातमी - महागाईचा भडका; दुकानातून डाळी गायब!

जात पडताळणी कायदा प्रभाविपणे लागू करा
राज्यात जात पडताळणी कायदा 18 ऑक्टोबर 2001 मध्ये अस्तित्वात आलेला असून, सदर कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येऊ नये तसेच जून 1995 ते ऑक्टोबर 2001 दरम्यानच्या नोकरीतून कमी केलेल्या कोळी समाजाच्या लोकांना शासकीय सेवेत पुनश्च सेवेत सामावून घेऊन, त्यांच्या सेवा संरक्षित करण्याची मागणी शासनाकडे सतत करण्यात आलेली आहे. या मागणीकडेही आमदार सावरकर यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. 

जाणून घ्या - कलम 370 मुळे भारताची राष्ट्रीयता अबाधित
असे का घडले? - राज्यातील ३१ जिल्ह्यात नाही एकही ग्राम विद्युत व्यवस्थापक