यवतमाळ : शासनाने १५व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीला ८० टक्‍के, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला प्रत्येकी १० टक्‍के हिस्सा दिला आहे. १५व्या वित्त आयोगाचे दोन हप्ते मिळाले असून, जिल्ह्याला तब्बल १०५ कोटी ९१ लाख ४२ हजार रुपये प्राप्त झाले आहेत. परंतु, अद्याप कुठल्याही प्रकारचे नियोजन नसल्यामुळे निधी पडून आहे. यातील ८० कोटी ग्रामपंचायतीला मिळणार असून त्यांनी नियोजन न केल्यास निधीवर पाणी फेरणार आहे.

शासनाने १३व्या वित्त आयोगापासून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीला कात्री लावली. १४व्या वित्त आयोगाचा शंभर टक्‍के निधी थेट ग्रामपंचायतीला वितरित करण्यात आला होता. त्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला दमडीही मिळाली नव्हती. ग्रामपंचायतस्तरावर ह्या निधीचा झालेल्या खर्चाबाबत अजूनही आरोप, प्रत्यारोप सुरू आहेत. शासनाने १५व्या वित्त आयोगात सुधारणा केली. 

हेही वाचा - वाहन चालकांनो, महामार्गावरील पिवळ्या, पांढऱ्या रेषांचा अर्थ आपणास माहीत आहे ना

आता जिल्हा परिषदेला दहा टक्‍के व पंचायत समितीला दहा टक्‍के, असे दोन्ही मिळून वीस टक्‍के, तर ग्रामपंचायतीला ८० टक्के निधी वितरित करण्याबाबत शासनादेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार कामांचे नियोजन करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला देण्यात आला. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सदस्यांना प्राप्त झालेल्या निधीनुसार अधिकार देण्यात आले आहेत. 

नव्याने लागू झालेल्या १५व्या वित्त आयोगातून यवतमाळ जिल्ह्याला ५२ कोटी ९५ लाख ७१ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला होता. दुसरा हप्तासुद्धा जिल्ह्याला मिळाला आहे. १५व्या वित्त आयोगाचे १०५ कोटी ९१ लाख ४२ हजार रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यातून जिल्हा परिषदेला दहा कोटी ५९ लाख १४ हजार दोनशे रुपये, तर जिल्ह्यातील सोळाही पंचायत समित्यांना दहा टक्‍क्‍यानुसार एवढाच निधी प्राप्त झाला आहे. उर्वरित निधी जिल्ह्यातील बाराशे ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात येणार आहे.

याबाबतचे नियोजन करण्यात आले नाही, तर ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेला निधी जिल्हा परिषदेकडे वळता करण्याचे अधिकारसुद्धा जिल्हा परिषद प्रशासनाला मिळाले आहेत. एकंदरीतच ग्रामपंचायत प्रशासन कुठल्या कामांना सर्वाधिक प्राधान्य देतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. असे असलेतरी सध्या जिल्हा परिषदेकडे पडून असलेल्या १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीचेसुद्धा नियोजन करण्यात आलेच नसल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे.

नागरिकांनो तुमच्या मोबाईलवर येणाऱ्या नेटवर्कचे हजारो टॉवर्स आहेत अनधिकृत: नागपूर...

आचारसंहितेची अडचण

कोरोना व त्यानंतर अमरावती शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीची आचारसंहिता त्यात नियोजन अडकले. ते होत नाही, तर आता जिल्ह्यात ९८० ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. नियोजनात ग्रामपंचायतीची भूमिका महत्त्वाची आहे. परिणामी निवडणुकीनंतर २०२१मध्येच १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीला खर्चाचा मुहूर्त मिळण्याची शक्‍यता आहे. 

संपादन - अथर्व महांकाळ