नागपूर - जिल्हा नियोजन समितीला तब्बल साडेसहाशे कोटी रुपये दिले असतानाही अनेक विभागांनी कामाचे प्रस्तावच पाठविले नसल्याने पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे चांगलेच भडकले. आता २० तारीख अंतिम मुदत देऊन यानंतर थेट शिस्तभंगागाची कारवाई आणि निधी इतरत्र वळता करण्याचा इशारा त्यांनी समितीच्या बैठकीत दिला. 

कृषी, बांधकाम, डीआरडीए, लघु सिंचन, पशु संवर्धन, दुग्ध विकास, शिक्षण, डेंटल कॉलेज, आत्मा, जिल्हा परिषद पंचायत आदी विभागांकडून प्रस्ताव सादर झाले नसल्याने पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. जिल्ह्यात २४०० जलसंधारण तलावांची बांधकामे आहेत. ही बांधकामे जुनी असून आता निकामी आहे. या तलावांमध्ये पाणीसाठ्यासाठी ६५ कोटींची गरज आहे. खनिज विकासनिधीतून ६० कोटी रुपये या कामासाठी देण्यात येणार आहे. दोन वर्षात हा निधी खर्च करायचा या दृष्टीने आज नियोजन करण्यात आले. तसेच ३० कोटी रुपये जिल्ह्यातील पांदन रस्त्यांसाठी खर्च करण्यात येतील. तसेच जिल्ह्यातील १३ तालुक्‍यात १३ ई लायब्ररी निर्माण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.   

जिल्ह्यात मासेमारीसाठी डीपीसीची उपसमिती स्थापन करण्यात आली. यात आमदार सुनील केदार, आशिष जयस्वाल व जिल्हाधिकारी यांचा समावेश असेल. ही उपसमिती ७ दिवसात अहवाल देणार आहे.

कपाशीवर बोंडअळीच्या व्यवस्थापनासाठी आमदार सुधीर पारवे, आशिष देशमुख, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांची एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली. समिती कृषी विभागासाठी राबविण्याच्या योजनांची शिफारस करणार आहे.

६३ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी
कर्जमाफी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ६३ हजार ६९२ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला असून या शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा झाला आहे.  जिल्ह्यातील १ लाख ११ हजार शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर केले होते. उर्वरित अर्जांमध्ये त्रुटी दूर करून ९० हजारांवर शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल, असे बावनकुळे म्हणाले.