यवतमाळ : महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या कामांवर युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. येत्या एक फेब्रुवारीपासून पोर्टल सुरू होणार असून, यावर पात्र शेतकऱ्यांची यादी अपलोड केली जाणार आहे. येत्या 20 फेब्रुवारीनंतर शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाणार असून, शेतकऱ्यांना माहिती तपासून स्वयंघोषणापत्र द्यावे लागणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी दुष्काळाच्या चक्रव्यूहात अडकले आहेत. कोरडा व ओला दुष्काळाचे संकट शेतकऱ्यांवर घोंघावत आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांची आर्थिकस्थिती अडचणीत आली आहे. अशा शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. एक एप्रिल 2015 ते 30 सप्टेंबर 2019 या काळातील दोन लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी अल्पमुदतीचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शेतकऱ्यांना करता येणार पडताळणी
यादृष्टीने प्रशासन कामाला लागले आहे. पात्र शेतकऱ्यांची यादी बॅंक, महसूल विभागाने तयार केली असून, सहकार विभागाकडे देण्यात आली आहे. कर्जमाफीसाठी शासनाने पोर्टल तयार केले असून, एक फेब्रुवारीपासून ते सुरू होणार आहे. सहकार विभागाला पात्र शेतकऱ्यांची यादी यावर एक फेब्रुवारीला अपलोड करावे लागणार आहे. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांची यादी 20 फेब्रुवारीनंतर शेतकऱ्यांना पाहता येणार आहे.

- मध्यरात्री सुरू होते खोदकाम, कामगारांच्या अंगावर कोसळला ढिगारा

आधार कार्ड क्रमांक, बॅंक खाते, कर्जमुक्तीची रक्कम यात तफावत आढळल्यास स्वयंघोषणापत्र देऊन दुरुस्ती करता येणार आहे. ज्यांची त्रुटी नसेल, अशा शेतकऱ्यांनाही माहिती पाहून तशा पद्धतीचे संमतीपत्र द्यावे लागणार आहे. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यातील एक लाख 37 हजार शेतकऱ्यांचा समोवश असून, त्यांना 833 कोटी 42 लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळणार आहे. त्यात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे एक लाख पाच हजार 983, विदर्भ ग्रामीण कोकण बॅंकेचे नऊ हजार 667, तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे 22 हजार 265 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

- पत्नीसह चाट खात होता पोलिस, टेबलवर दिसली ही जीवघेणी वस्तू... मग

लिंक न झालेल्या शेतकऱ्यांचा शोध
कर्जमुक्ती रक्कमेसाठी बॅंक खात्याला आधार लिंक आवश्‍यक आहे. अजूनही अनेक शेतकऱ्यांचे आधार लिंक झालेले नाही. यासाठी आता तलाठी, उपनिबंधक कार्यालयाचे सचिवांना त्यांचा शोध घ्यावा लागणार आहे. त्यांचा शोध घेऊन आधार लिंक करून घ्यावे लागणार असून, तसे आदेश संबंधितांना दिले गेलेले आहेत.