नागपूर - लोकमत समूहाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तथा माजी खासदार विजय दर्डा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी राजकीय पदाचा गैरवापर करीत केलेल्या भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी बुटीबोरी येथील लोकहित विचार मंच, मराठा सेवा संघ आणि भीमसेनेच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने आज जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे आणि "एमआयडीसी'चे प्रादेशिक अधिकारी संगीतराव यांना निवेदनाद्वारे केली. योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास आठ दिवसांत सरकारविरोधात जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही या संघटनांनी दिला. 

सामाजिक कार्यकर्ते पंकज ठाकरे यांनी 14 मार्च रोजी मुंबईत पत्रकार परिषदेत यासंबंधाने पुराव्यांसह आरोप केले होते. या तिन्ही संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी असेच आरोप केले. 1998 ते 2016 दरम्यान राज्यसभेचे सदस्य असताना विजय दर्डा यांनी नियम धाब्यावर बसवून नऊ भूखंड लाटले. त्या सर्वच नऊ भूखंडांचे गैरव्यवहार कसे केले, याची सविस्तर माहिती निवेदनातून देण्यात आली आहे. निवेदनातील आरोपांनुसार, 40 हजार चौ.मी. आकाराचा "बी-192' हा भूखंड अवघ्या शंभर रुपये प्रति चौ.मी. दरात प्रिंटिंग व्यवसायासाठी मिळविला. प्रिंटिंग व्यवसाय औद्योगिक क्षेत्रात मोडतो. मात्र, त्यांनी वाणिज्य विभागातून भूखंड पदरात पाडून घेतला. वाणिज्य क्षेत्रातील भूखंडाचा दर औद्योगिक क्षेत्रापेक्षा जवळपास दुप्पट असतो. त्यांनी वाणिज्य क्षेत्रातील भूखंड घेऊन शुल्क मात्र औद्योगिक दराप्रमाणेच मोजले. त्यामुळे शासनाचा मोठा महसूल बुडाला, असा आरोप केला आहे. 

केवळ दोन भूखंड एकत्रीकरणाची परवानगी तीही विशिष्ट परिस्थितीतच दिली जात असताना बी-192, बी-207, बी-208 या तिन्ही भूखंडांचे नियमबाह्य एकत्रीकरण केले गेले. विजय दर्डा यांनी सून रचना दर्डा आणि भागीदार शीतल जैन यांच्या नावावर वाणिज्य विभागाचा 16 हजार चौ.मी.चा आणखी एक भूखंड औद्योगिक दराने मिळविला. त्यासाठी मे. मीडिया वर्ल्ड इंटरप्रायजेस ही कंपनी उघडली. या कंपनीची औद्योगिक केंद्रात तसेच फॅक्‍टरी ऍक्‍टमध्ये नोंद नव्हती, असा आरोप करण्यात आला. 

गैरव्यवहार करून बळकाविलेले सर्वच नऊ भूखंड बुटीबोरी ग्रामपंचायतअंतर्गत येतात. लोकमत समूह आणि बुटीबोरी ग्रामपंचायत यांच्यात करवसुलीवरून 2004 पासून वादविवाद सुरू आहे, अशी माहितीही देण्यात आली. शिष्टमंडळात डॉ. भीमराव मस्के, जितेंद्र मेश्राम, डॉ. विजय शेंडे, मनीष बनार्से, तुलसीदास पिपरदे, रोहित कुकडे, शुभम तळवटकर, मनोज नंदनवार, सागर सुरनकर आदींचा समावेश होता. 

अपंग, मतिमंदांचाही भूखंड लाटला 
अपंग आणि मतिमंद मुलांच्या नावावर दर्डा परिवाराने जैन सहेली मंडळासाठी नाममात्र 1 रुपये चौ.मी. दराने "पी -60' हा भूखंड मिळविला. मात्र, त्या भूखंडावर आलिशान सभागृह उभारून लग्न, समारंभ आदी व्यावसायिक कार्यक्रमासाठी त्याचा वापर करण्यात आला. शहिदांच्या कुटुंबीयांसाठी मुंबईत उभारलेल्या "आदर्श' इमारतीच्या घोटाळ्याप्रमाणे हा गंभीर गुन्हा आहे, असा आरोपही संघटनांनी केला.