नागपूर - राज्य सरकार शेतकऱ्यांची पीक विमा रक्कम तसेच बोंड अळी, तुडतुड्यामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईचे सर्व पैसे देत आहे. 44 लाख शेतकऱ्यांपैकी 38 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत रोखीने जमा झाली आहे. 12 हजार प्रतिहेक्‍टरी प्रमाणे ही रक्कम देण्यात आली असून, याऊपरही विमा कंपन्यांमुळे मदतीपासून वंचित राहिलेल्यांच्या चौकशीसाठी टास्क फोर्स तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली. विमा कंपन्यांनी लबाडी केली असल्यास त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येतील, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, बियाणे कंपनीच्या संदर्भात सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कालावधी लागतो. 14 लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज आले आहेत. त्यातील 8 लाख 8 हजार अर्जांवर "कॉसी ज्युडीशियल' प्रक्रिया सुरू आहे. कायद्यानुसार केवळ 70 लोकांना प्राधिकृत केले होते. मात्र, त्यात बदल करून 1700 जणांना नियुक्त केले. तसेच यातील सात लाखांवर हजार अर्ज निकाली काढण्यात आले. त्यांना 96 कोटी 30 लाख रुपयांची मदत दिली असून, 8 ते 15 हजार रुपये प्रतिहेक्‍टर सरासरी नुकसानभरपाई मिळाली आहे. उर्वरित 1 लाख 55 अर्जांबाबात महिन्याभरात प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे आश्‍वासन फडणवीस यांनी दिले. याशिवाय राष्ट्रीय आपत्ती निवारण मदत निधी (एनडीआरएफ)ची वाट न पाहता राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीआरएफ) निधीतून 1008 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. यात 13 हजार प्रतिहेक्‍टरी रुपयांचे वितरण केले आहे.