अकोला : मराठा समाजातील सुशिक्षित बेरोजगांना आर्थिकदृष्टा सक्षम करण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाअंतर्गत बरोजगारांना कर्ज वाटप करण्यास बॅंकांची नकारघंटा दिसून येत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. परिणामी दोन वर्षात जिल्ह्यातील केवळ शंभर लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांचा आर्थिक विकास व्हावा, बेरोजगार युवकांना रोजगार व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या पाहिजे म्हणून राज्य शासनाने 1998 मध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सुरू केले. महामंडळाच्या वैयक्तीक कर्ज परतावा योजनेद्वारे लाभार्थ्यांना बॅंकांमार्फत कर्ज दिले जाते. योजनेतून मराठा समाजाच्या बेरोजगार तरूणांना रोजगार मिळावा हा उद्देश्‍य असला तरी कर्ज वाटपाचे प्रमाण अतिशय कमी आहे.

हे ही वाचा - जाती-धर्माच्या आधारावर फुट पाडण्याचे षडयंत्र

योजनेअंतर्गत समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांनी महामंडळाकडे कर्जासाठी अर्ज दाखल केले आहे. सदर अर्जांवर योग्य कार्यवाही केल्यानंतर महामंडळामार्फत परिपूर्ण अर्जांचे प्रस्ताव बॅंकांना पाठविण्यात आले आहेत. परंतु बँकांनी दोन वर्षांत आतापर्यंत केवळ 101 मराठा तरूणांनाच कर्जाचे वाटप केले आहे. बॅंकांकडून तरूणांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्यामुळे जिल्ह्यात योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.

हे सुद्धा वाचा - विदर्भ, मराठवाड्यात वादळी पावसाचे संकेत

वैयक्तीक परतावा योजनेचे प्रस्ताव पडून
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजनेसाठी 2018 पासून 445 बेरोजगार तरूणांनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. त्यापैकी 256 तरूणांनी कर्जासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव महामंडामार्फत बॅंकांकडे सादर केले. परंतु अद्याप केवळ 101 बेरोजगारांचेच प्रकरणं मंजूर करून त्यांना तब्बल तीन कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. तर 3 प्रकरण नामंजूर सुद्धा करण्यात आले आहेत.

कर्ज रक्कमेला कात्री
महामंडळामार्फत अर्ज करणाऱ्या युवकांनी कर्ज मागणीचे परिपूर्ण प्रस्ताव बॅंकेत सादर केल्यानंतर सुद्धा बॅंका त्यांचे संपूर्ण कर्ज मंजूर करत नसल्याचे वास्तव आहे. युवकांच्या कर्ज रक्कमेला बॅंका कात्री लावत आहेत. त्यामुळे कमी कर्जात युवकांना त्यांचा रोजगार थाटावा लागत आहे.

हे ही वाचा - आघाडीचे अधिकार काॅंग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना 

सरकारी बॅंका मागे, खासगी पुढे
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाअंतर्गत बेरोजगारांना कर्ज वाटपासाठी सरकारी क्षेत्रातील बॅंकाच हात आखडता घेत आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने अद्याप एकाही बेरोजगाराला महामंडळामार्फत कर्ज दिले नाही, तर सरकारी क्षेत्रातील इतर बॅंकांनी सुद्धा केवळ 3-4 प्रकरणांमध्येच कर्ज वाटपाची तत्परता दाखविली आहे. खासगी क्षेत्रातील कॅनरा बॅंकेने मात्र 40 प्रकरणात कर्ज पुरवठा करून बेरोजगारांना आधार दिला आहे. याव्यतिरीक्त अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्नाची अट, जामीनदार न मिळणे यासह इतर कारणांमुळे सुद्धा बँकांकडून बेरोजगारांची अडवणूक होत आहे. 

हे ही वाचा - लाभार्थ्यांना धान्यापासून ठेवले वंचित

अशी आहे योजनेची स्थिती
- वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना - दाखल प्रस्ताव - 256, मंजूर प्रस्ताव - 101 
- गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना - दाखल प्रस्ताव - 1, मंजूर - 0
- गट प्रकल्प कर्ज योजना - नोंदणी केलेला गट - 1, मंजूर गट - 0