चंद्रपूर  : कोरोनाची समूह संसर्गाकडे वाटचाल होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी जाहीर केलेल्या टाळेबंदीला केंद्र शासनाकडून हिरवी झेंडी मिळाली नाही. त्यामुळे तूर्तास टाळेबंदी टळली आहे. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे नागरिकांमध्ये चांगलाच गोंधळ निर्माण झाला. मागील चार दिवसांपासून बाजारपेठांमध्ये तुफान गर्दी बघायला मिळत आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी टाळेबंदी लावण्यात येणार होती. मात्र, तिच्याच घोषणेने सामाजिक अंतराचा नियम जागोजागी पायदळी तुडविण्यात आला.

जिल्ह्यात अडीच हजारांवर कोरोना रुग्णांची संख्या झाली आहे. रोज शंभरावर रुग्ण मिळत आहेत. त्यामुळे 29 ऑगस्टला पालकमंत्र्यांनी 3 सप्टेंबरपासून जिल्ह्यात आठवडाभर टाळेबंदी लावण्यात येईल, असे जाहीर केले. हा निर्णय घेताना त्यांनी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, व्यापारी संघटनांना विश्‍वासात घेतले नाही. त्याचे पडसाद उमटले. जिल्ह्यात या आधी चारदा टाळेबंदी लागली आहे.

अवश्य वाचा - वेसण तोडून बैल आला घरी आणि बळीराजाने गोठ्याकडे घेतली धाव..नक्की काय घडले?

 
खासदार बाळू धानोरकर यांनी व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन उघड विरोध दर्शविला. विश्‍वासात न घेता परस्पर टाळेबंदीच्या निर्णयावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आमदार सुधीर मुनगंटीवार टाळेबंदीबाबत फारसे उत्सुक नव्हते. दरम्यान 29 ऑगस्टलाच केंद्र शासनाने नवी अधिसूचना जाहीर केली. त्यानुसार कोणत्याही जिल्ह्यात अथवा राज्यात टाळेबंदी लागू करायची असेल तर केंद्राची परवानगी आवश्‍यक आहे. जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला. मात्र, केंद्राने अद्याप परवानगी दिली नाही. 

त्यामुळे उद्यापासून जिल्हाभरात लागणारी टाळेबंदी तूर्तास टळली आहे, असे जिल्हाधिकारी गुल्हाने यांनी ‘सकाळ'शी बोलताना सांगितले. दरम्यान, टाळेबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारला पुन्हा व्यापारी संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. त्यांनी टाळेबंदीला विरोध दर्शविला. यावेळी शहर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष रामू तिवारी, राष्ट्रवादीचे राजीव कक्कड, विनोद दत्तात्रेय, घुग्घुस शहर कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राजीव रेड्डी, एमआयडीसी असोशिएशनचे मधुसूदन रूंगठा, रेडिमेड असोसिएशनचे दिनेश बजाज, प्रभाकर मंत्री, राकेश सहलानी उपस्थित होते. . 
 

ई-पास रद्दचा गोंधळ

आंतरजिल्हा प्रवासासाठी ई-पास रद्द करण्यात आला. दुसरीकडे कोरोनाचा सामाजिक संसर्ग सुरू झाला.  ई-पास काढून जाणाऱ्यांची माहिती प्रशासनाकडे असायची. जिल्ह्यात प्रवेश होताच त्यांची तपासणी केली जायची. गरज पडल्यास त्यांना विलगीकरणात पाठविले जायचे. मात्र आता ही अटच रद्द झाली. त्यामुळे बाहेर जिल्ह्यातून येणाऱ्यांचा शोध घ्यायचा कसा, असा प्रश्‍न प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. एसटीने प्रवास करणाऱ्यांची नोंद राज्यपरिवहन महामंडळ घेणार आहे. खासगी ट्रॅव्हल्सच्या प्रवासाची जबाबदारी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे देण्यात आली. परंतु, खासगी वाहनाने प्रवेश करणाऱ्या प्रवाशासंदर्भात अजूनही कोणतेही धोरण नाही. त्यांचा शोध घ्यायचा कसा, याबाबत प्रशासनातच गोंधळ आहे. यासंदर्भात लवकरच यंत्रणा उभी केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी सांगितले.

संपादन : अतुल मांगे