अकोला : केंद्र सरकारने लादलेल्या २८ टक्के करामुळे लॉटरी व्यावसायीकांचे व्यवसाय धोक्यात आले आहेत. शहरात या व्यवसायाच्या माध्यमातून महिन्यांकाठी अडिच कोटींचा उलढाल होतो. या उलाढालीला यामुळे ब्रेक लागल्याचे पुढे आले आहे. परिणामी अनेक व्यावसायिक बेरोजगार होण्याचा मार्गावर आहेत. या पुर्वा लाॅटरीवर असलेल्या २ टक्के करामुळे ८ लाखांहून अधिक विक्रेत्यांना रोजगार, तर ग्राहकांना तिकिट लागण्याचे प्रमाण ९० टक्के होते. पणं जीएसटीमुळे ग्राहकांनी मोठ्याप्रमाणात लॉटरीकडे पाठ फिरविल्याने विक्रेते उद्धवस्त झाल्याच्या प्रतिक्रियी व्यावसायीकांडून प्राप्त होत आहे. 

१२ एप्रिल १९६९ ला मटका व जुगाराला आळा घालण्यासाठी तत्कालीन अर्थमंत्री शेषराव वानखेडे यांनी दिव्यांग, अंध सुशिक्षित व बेरोजगारांना रोजगार देण्याच्या उद्देशाने लॉटरी सुरू केली. केंद्र सरकारने १९९८ मध्ये लाॅटरीची नियमावली तयार करत, त्यावर २ टक्के कर आकारला होता. त्यावेळी ग्राहकांना लॉटरी लागण्याचे प्रमाण ९० टक्के होते. त्यामुळे विक्रेत्यांचा व्यावसाय चांगला व्हायचा. मात्र १ जुलै २०१७ पासून केंद्र सरकारने लाॅटरीवर २८ टक्के कर आकारल्याने बक्षिसाच्या रकमेत बदल करण्यात आला आहे. जीएसटीपूर्वी ९० टक्के परतावा असलेल्या लॉटरीमध्ये जीएसटीनंतर ६० टक्के इतका परतावा घटल्याने ग्राहकांनी याकडे पाट फिरविली असून तो वरली, मटक्यामध्ये ९० टक्के परतावा असल्याने त्याकडे वळला आहे. शहरातील जैनमंदिर, काला चबुतरा, बसस्टॅन्ड आदी परसारासह जिल्ह्यात अधिकृत लॉटरी व्यावसायीकांची १८ दुकाने आहेत. त्यामध्ये १० आॅनलाईन तर ८ पेपर लॉटरची आहेत. महिन्याकाठी या व्यावसाच्या माध्यमातून सुमारे अडिच कोटी रूपयांची उलाढाल होते. ५० ते ६० हजार अशी दैनंदिन एका व्यावसायिकाची आवक आहे. मात्र केंद्राने लॉटरी व्यावसायवर लादलेल्या २८ टक्के जीएसटी कराने या उलाढालीला ब्रेक लागल्याने लॉटरी व्यावसायीक संकट सापडल्याची वस्तुस्थिती आहे. 

जीएसटीच्या टक्यात घट करण्याची मागणी 
जीएसटीच्या वाढत्या कर लॉटरी व्यावसायीकांचा कर्दनकाळ ठरला आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या टक्यात घट करण्याची मागणी राज्यातील लॉटरी संघटनांकडून होत आहे. यासाठी मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांची भे घेऊन व्यावसायीक निवेदने देत आहेत. मात्र त्याची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप लॉटरी व्यावसायीकांचा आहे. 

ऑनलाईन व पेपर लॉटरीची अकोल्यात एकूण १८ दुकाने आहेत. महिन्याकाठी या व्यावसायाच्या माध्यमातून सुमारे अडीच कोटीची उलढाल मार्केटमध्ये होते. मात्र लॉटरी व्यावसायावर शासनाने २८ टक्के जीएसटी आकारल्याने व्यावसाय धोक्यात आला आहे. अनेक जण बरोजगार होण्याच्या मार्गावर आहेत. जीएसटीच्या टक्यात घट करण्याची मागणी शासनाकडे आहे. 
- रुपेश पिंपळे, लॉटरी विक्रेता