यवतमाळ : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यात एक लाख आठ हजार शेतकरी पात्र ठरले. त्यापैकी 73 हजार 304 शेतकऱ्यांना 579 कोटी 38 लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला. मात्र पात्र लाभार्थ्यांपैकी 38 टक्के शेतकऱ्यांनाच बॅंकांनी यावर्षी पीककर्जाचे वाटप केले. त्यामुळे कर्जमुक्त झालेले शेतकरीच पीककर्जापासून दूर राहिल्याचे वास्तव आहे. 

खरीप हंगाम 2020-21 साठी यवतमाळ जिल्ह्याला दोन हजार 182 कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यासाठी दोन लाख 98 हजार 933 पात्र सभासद शेतकरी आहेत. यापैकी आतापर्यंत एक लाख 68 हजार 824 शेतकऱ्यांना एक हजार 311 कोटी 89 लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. ही टक्‍केवारी 60.11 आहे.

जाणून घ्या - शेतात तीन पेटी सोने असल्याची मिळाली माहिती; त्यासाठी टाकला दरोडा, पण घडले वेगळेच

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना मिळत आहे. मात्र कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्ज देण्यासाठी बॅंका दिरंगाई करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी केवळ 38 टक्‍के शेतकऱ्यांनाच बॅंकांनी यावर्षीचे खरीप पीक कर्जवाटप केले. त्यामुळे कर्जमाफी मिळालेले बहुतांश शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित आहेत. जिल्ह्यात कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या जवळपास 75 टक्‍के शेतकऱ्यांना आतापर्यंत पीककर्ज वाटप व्हायला पाहिजे होते. मात्र बॅंकाची यात उदासीनता दिसून येत आहे.

हेही वाचा - ...अन् तहसीलदारांनी एक दिवसासाठी चक्क कार्यालयच आणले गावात; कोण आहे तो सरपंच? काय आहे त्याचे सेवाकार्य? वाचा

असे झाले वाटप

खरीप हंगामासाठी जिल्ह्याला 2,182 कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले. आतापर्यंत एक लाख 68 हजार 824 शेतकऱ्यांना 1,311.89 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने 91,848 शेतकऱ्यांना 531.71 कोटी (97 टक्‍के), स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने 37,659 शेतकऱ्यांना 361.71 कोटी (61 टक्‍के), सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाने 9,998 शेतकऱ्यांना 89.80 कोटी (50 टक्‍के) रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे.

अवश्य वाचा - हे तर जणू तुकाराम मुंढेच! नागपूरच्या नव्या आयुक्तांचा तब्बल ६६ अधिकाऱ्यांना दणका..

जिल्हाधिकाऱ्यांचे बॅंकांना निर्देश

कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यात बॅंका उदासीनता बाळगत असल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली. या बाबीची गंभीर दखल जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना बॅंकांनी तातडीने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह यांनी दिले.

संपादन - अथर्व महांकाळ