पुसद (जि. यवतमाळ) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कारभार वाऱ्यावर असल्याचा प्रत्यय रस्ते बांधकामाच्या घसरलेल्या दर्जावरून कुणाच्याही लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही. विदर्भ-मराठवाड्याला जोडणारा पांढुर्णा (केदारलिंग)-रोहडा शिवार या रस्त्याचे डांबरीकरण निकृष्ट दर्जाचे होत असून त्याकडे प्रभारी कार्यकारी अभियंता यांचे संपूर्ण दुर्लक्ष आहे. तसेच लोकप्रतिनिधींनाही या रस्त्याच्या दर्जाबद्दल काहीही सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येते.

हेही वाचा - अंकिता जळीतकांड : घटनेच्या दिवशी विकेशची होती साप्ताहिक सुटी; कंपनीच्या कर्मचाऱ्याने...

विदर्भ-मराठवाड्याला जोडणारा राज्य क्रमांक 214 या रस्त्यावर रोहडा ते बेलोरादरम्यान डांबरीकरणाचे काम सुरू आहे. या रस्त्याचे काम अतिशय निकृष्ट होत आहे. या रस्त्यावर नेहमी विदर्भ-मराठवाड्यातील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. नांदेड, हिंगोली, परभणी, औरंगाबाद अशा मोठ्या शहरांच्या ठिकाणी जाण्यासाठी या रस्त्यावर वाहतुकीची व अवजड वाहनांची मोठी वर्दळ असते. या रस्त्याचे भूमिपूजन व काम 2003-4 मध्ये माजीमंत्री मनोहर नाईक यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. त्यानंतर तब्बल 19 वर्षांनी या रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण होत आहे. त्यातही हे काम अतिशय निकृष्ट पद्धतीने सुरू आहे. गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून रोहडा ते बेलोरा (बु.) तसेच पांढुर्णा केदारलिंग या गावादरम्यान रस्त्यावर करण्यात येत असलेले डांबरीकरण केवळ नावापुरते आहे. या प्रक्रियेत डांबर कमी आणि ऑईलचे प्रमाण जास्त दिसून येत आहे. तसेच डांबर कार्पेटची जाडी खूपच कमी असून काम सुरू असतानाच रस्त्यावरील डांबराचा थर उखडून जात आहे व गिट्टी उघडी पडत आहे. मात्र, नेहमीच उपेक्षित असलेल्या माळपठारावरील या निकृष्ट डांबरीकरण कामाकडे प्रशासनाचे तर सोडाच कोणत्याही लोकप्रतिनिधींचे लक्ष नाही. या गावांमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य असताना त्यांचेही लक्ष नसल्याने सारेच आलबेल आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराचे चांगलेच फावत असून थातूरमातूर काम करून ते मोकळे होत आहे. 

हेही वाचा - ‘डिलिवरी बॉय’, ऑटोचालकांसाठी विशेष लसीकरण; महिलांनाही मिळणार लाभ

या निकृष्ट कामामुळे काही काळातच हा रस्ता वाहन चालविण्यास योग्य राहणार नाही, अशी भीती नागरिक व्यक्त करीत आहेत. या निकृष्ट कामाची चौकशी करावी व संबंधित कंत्राटदारावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कारवाई करावी तसे न झाल्यास नागरिक रस्त्यावर उतरतील, असा सज्जड इशारा बेलोरा, रोहडा, पांढुर्णा येथील नागरिकांनी प्रशासनाला दिला आहे.

कंत्राटदार-अभियंत्यांचे साटेलोटे -
निविदेतील तरतुदीनुसार खडीकरण व डांबरीकरण होत आहे किंवा नाही हे तपासण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांची आहे. गुणनियंत्रण विभागाने या संदर्भात दक्ष राहिले पाहिजे. परंतु, कंत्राटदार व अभियंता यांच्यातील अर्थपूर्ण व्यवहारामुळे अभियंता या कामाकडे ढुंकुनही पाहत नाही. तीच परिस्थिती लोकप्रतिनिधींची आहे. त्यामुळे रस्ते बांधकामावर मोठे बजेट असतानाही कामे मात्र निकृष्ट होत असल्याचे चित्र विदारक आहे.