अमरावती : उपायुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रस्तावावर अभिवेनद करण्याच्या मुद्यावर सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आमसभेत चांगलीच खडाजंगी झाली. हमरीतुमरीवरून थेट एकमेकांच्या अंगावर धावण्यापर्यंत मजल गेली. मात्र, या विषयावर प्रशासकीय प्रस्तावानंतर चर्चा करण्यावर एकमत झाल्याने गोंधळ थांबला. आमसभेच्या अखेरीस मात्र आयुक्त व महापौर अभिवेदन शासनाला पाठवतील असा निर्णय झाला व सभा स्थगित झाली.

या वर्षातील अखेरची आमसभा आचारसंहितेच्या कालावधीत झाली. सभेला प्रारंभ होताच सभागृह नेते यांनी शासनाचे अभिनवेदनाचे पत्र विषय पत्रिकेवर का आला नाही? अशी विचारणा करून विषयाला तोंड फोडले. या विषयापेक्षा रखडलेल्या विकासकामांवर चर्चा करा अशी मागणी करीत विरोधी पक्षनेते बबलू शेखावत यांनी आक्षेप घेतला.

जाणून घ्या - कल्पना सुचली अन् छतावर फुलविली पालेभाज्यांची बाग; घरीच मिळतो रसायनमुक्त भाजीपाला

त्यांना विलास इंगोले, बसपचे गटनेते चेतन पवार यांनी समर्थन दिल्यानंतर एमआयएमचे सदस्यही त्यांच्या समर्थनार्थ धावले. त्यामुळे सत्ताधारी सदस्य बिथरले. त्यांनी आक्रमक रूप घेत हल्ला परतवून लावण्याचा प्रयत्न सुरू केला.

तुषार भारतीय यांच्यासह सत्ताधारी सदस्यांनी विरोधकांसोबत वाद घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सभागृहातील गदारोळ वाढू लागला. उभयतांमधील वाद हमरीतुमरीवर असतानाच सत्ताधारी बाकावरील सदस्य एमआयएमच्या गटनेत्याच्या दिशेने धावले. त्यांना रोखण्यात आले.

हेही वाचा - सालेकसातील शेतात आढळला मांजरीसारखा दिसणारा प्राणी; जवळ जाऊन बघितले असता अंगाचा उडाला थरकाप

मात्र गदारोळ सुरूच होता. अखेर या विषयावर आमसभेच्या शेवटच्या टप्प्यात चर्चा करण्यात यावी असा प्रस्ताव बबलू शेखावत यांनी मांडला. तो सर्वांनीच मान्य केला व अखेरच्या टप्प्यात चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व गदारोळ थांबला. त्यानंतर कामकाजास सुरुवात झाली.

आमसभेच्या अखेरच्या टप्प्यात अभिवेदन करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. महापौर व सभागृहाच्या वतीने सभागृह नेते सुनील काळे यांनी महापौर व आयुक्तांनी शासनाला त्यांचे अभिवेदन पाठवावे, अशी सूचना मांडली, ती संमत करण्यात आली. त्यानंतर सभा स्थगित करण्यात आली.

अधिक माहितीसाठी - लग्नाला यायचं बरं का! असं म्हणत दिलं लग्नाचं 'ओलं' निमंत्रण; पत्रिका बघून भलभल्यांना बसला धक्का

काय आहे प्रकरण

महपालिकेतील उपायुक्त (सामान्य) या पदावर पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस महपौरांनी सभागृहाच्या संमतीने केली. त्यास आयुक्तांनी मंजुरी न देता हा प्रस्ताव शासनाकडे विखंडनासाठी पाठवला. शासनाने विखंडनापूर्वी आयुक्त व महापालिकेने अभिवेदन करावे अशी संधी देत हा प्रस्ताव तात्पुरता निलंबित केला. यावर दोन्ही पक्षांना अभिवेदन करायचे होते, त्यासाठी निलंबनाच्या तारखेपासून एक महिन्याची मुदत असून या आमसभेत अभिवेदन करणे आवश्‍यक होते. मात्र विषयपत्रिकेवर हा विषय घेतल्या न गेल्याने वाद निर्माण झाला.

संपादन - नीलेश डाखोरे

विदर्भातल्या ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा