भंडारा : जिल्ह्यात दुधाच्या पूरक व्यवसायामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. मात्र, जिल्हा संघाने एक वर्षापूर्वीपासून चुकारे देण्याबाबत वेळकाढू धोरण स्वीकारले. त्यामुळे जवळपास २५० सोसायट्यांचे १६ कोटी रुपये थकीत आहेत. यामुळे या संस्थांसमोर आर्थिक समस्या निर्माण झाली असून, त्यांनी दोन ऑक्‍टोबरपासून दूधबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 

भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शेतीला जोडधंदा म्हणून दूध उत्पादनावर भर दिला. त्यामुळे गावागावात प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्था निर्माण झाल्या. त्यांच्याद्वारे शेतकऱ्यांकडून उत्पादित दुधाचे संकलन केले जाते. नंतर हेच दूध जिल्हा दूध संघाकडे पाठवले जाते. जिल्ह्यात दररोज एक ते दीड लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होते. त्यातील निम्मे दूध सहकारी संघाकडे येते. उरलेल्या दुधाचा खासगी डेअरींना पुरवठा केला जातो. 

गेल्या काही वर्षांत जिल्हा संघाने दूध पावडर निर्मिती प्रकल्प सुरू केला आहे. मात्र, या संघाकडून एप्रिल २०१९ पासून दूध संकलन करणाऱ्या सोसायट्यांचे चुकारे थकीत ठेवले आहेत. सर्व संस्थांचे मिळून १३ ते १४ कोटी रुपये अडल्याने सोसायट्यांना शेतकऱ्यांचे चुकारे देता आले नाही. काही संस्थांनी खासगी संस्था व बॅंकांतून कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांचे चुकारे दिले. मात्र, संघाकडे सतत पाठपुरावा करूनही थकीत चुकारे देण्याबाबत पदाधिकाऱ्यांनी काहीही केले नाही, असा संस्थांचा आरोप आहे.

या प्रकारामुळे शेतकरी व दूध पुरवठादारांना आर्थिक अडचण निर्माण झाल्याने शेवटी राज्याचे दूधविकास मंत्री सुनील केदार आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली. त्यांनी शेतकऱ्यांना लवकरच चुकारे देण्यात येतील, असे सांगितले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नियमितपणे दूध पुरवठा सुरूच ठेवला. परंतु, त्यानंतरही संघाकडून दोन ते तीन हप्त्यांचे चुकारे दिलेले नाही. यामुळे थकीत चुकाऱ्यांची रक्कम वाढून १६ ते १७ कोटींवर पोहोचली आहे. 

हस्त, चित्रा, स्वाती नक्षत्रही बसरणार; हवामान अभ्यासकाने वर्तविला अंदाज
 

संघाकडून २५० सोसायट्यांचे चुकारे थकीत असून, प्रत्येक संस्थेला दोन लाखांपासून ५० लाख रुपयांपर्यंत येणे आहे. ही रक्कम थकल्याने या संस्थांवर शेतकऱ्यांकडून दबाव येत आहे. आतापर्यंत झालेल्या व्यवहारात संघाकडून योग्यप्रकारे प्रकरण हाताळण्यात आले नाही, असा संस्थांकडून आरोप होत आहे. आता दूध संघाकडे दररोज १६ ते १७ हजार लिटर दूध पुरवठा होत आहे. मात्र, दोन दिवसानंतर दूधबंद आंदोलन सुरू झाल्यास संघाला एक लिटरही दूध मिळणार नाही. तेव्हा जिल्ह्यात पसरलेला सहकार चळवळीचा डोलारा कितपत तग धरून राहणार? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

पेट्रोलपंप मालकाने केला कडक नियम, `नो मास्क नो पेट्रोल`!
 

दूध संघाचे पदाधिकारी आलेली परिस्थिती योग्यप्रकारे हाताळण्यास कमी पडले आहेत. चुकारे थकीत असतानासुद्धा शेतकऱ्यांनी दूध पुरवठा सुरूच ठेवला. तेव्हा संघाने थकलेले एक-दोन चुकारे द्यायला हवे होते.
-शिवराम गिऱ्हेपुंजे
अध्यक्ष, प्राथमिक दूध सह. संस्था.

संपादन ः राजेंद्र मारोटकर