नागपूर - केंद्र सरकारने १४ पिकांचा हमीभाव दीडपटीने वाढविण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. खरे पाहिले तर राज्य सरकारकडून हमीभावासंदर्भात करण्यात आलेल्या शिफारशीपेक्षा हमीभावाची वाढ कमी असून ही शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याची टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केली. 

गेल्या तीन वर्षात सरकारकडे हमीभावासाठी केलेल्या शिफारशींची आकडेवारीच मांडत मुंडे यांनी सांगितले, सरकार हमीभाव दीडपट वाढविला असल्याचे बोलत आहे. पण २०१८-१९ मध्ये राज्य सरकारने सोयाबीन साठी ४७१५ व कापूस पिकासाठी ७२७२ रुपये प्रतिक्विंटलची शिफारस केली होती. पण केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या शिफारशीएवढाही हमीभाव दिलेला नाही. सोयाबीनसाठी ३३९९ व कापसासाठी ५४५० हमीभाव मंजूर केला. राज्य सरकारने शिफारस केलेला हमीभाव केंद्र सरकार देऊ शकत नसेल तर, तर दीड पटीने हमीभाव वाढविला, असे बोलणे हे राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यासारखे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा ठेवून हमीभाव जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत येऊन ४ वर्षे झाल्यानंतर आगामी निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून काही टक्केच हमीभाव वाढविला असल्याचे ते म्हणाले.