नागपूर - महापालिका भाड्याने घेत असलेल्या टॅक्‍सीसाठी सत्ताधारी पक्षाने दर वाढविण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटाने त्रस्त महापालिकेवर वार्षिक एक कोटीचा भुर्दंड बसण्याची शक्‍यता आहे. विशेष म्हणजे टॅक्‍सीचालक जुन्याच कमी दराने टॅक्‍सी चालविण्यास तयार असताना सत्ताधाऱ्यांकडून दर वाढविण्याचा आग्रह कशासाठी? कुणासाठी? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

महापालिका आर्थिक संकटातून बाहेर निघण्यासाठी संघर्ष करीत आहे. या संकटामुळे अनेक कामे रेंगाळली असून आयुक्तांनीही विकासकामात कपात केली. महापालिकेवरील आर्थिक संकट बघता ‘लक्‍झरी’ सुविधा बंद करून खर्चात कपात करण्याची गरज अनेकदा आर्थिक संकटाची जाणीव असलेल्या नगरसेवकांनी केली. मात्र, महापालिकेची पावले त्याउलट पडताना दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधाऱ्यांकडून अवास्तव खर्चावर नियंत्रणाचा आग्रह प्रशासनाकडे धरणे  अपेक्षित आहे. परंतु, सत्ताधारी पक्षातील काही नगरसेवकांनी महापालिका प्रशासनाकडे विविध विभागप्रमुखांसाठी भाड्याने घेण्यात येत असलेल्या टॅक्‍सीच्या दरात वाढ करण्याचा आग्रह धरला. 

महापालिकेत सध्या ७० चारचाकी वाहने भाड्याने सुरू आहेत. यात सिडामसारख्या वाहनासाठी प्रतिमहिना २१ हजार, हॅचबॅक वाहनासाठी प्रतिमहिना २१ हजार ५०० रुपये, व्हॅनसाठी  प्रतिमहिना २६ हजार रुपये वाहनधारकाला दिले जातात. महापालिकेला वाहनांची गरज व आर्थिक संकट लक्षात घेता तत्कालीन आयुक्त अश्‍विन मुद्‌गल यांनी टॅक्‍सीधारकांचा जुन्याच दराने वर्षभरासाठी कालावधी वाढविला. जूनमध्ये महापालिकेने नवीन निविदा काढल्या. ११२ वाहनधारकांनी राज्य सरकारच्या महाटेंडर या संकेतस्थळावर ऑनलाइन निविदा मागील वर्षीच्या दरानुसारच भरल्या. 
ऑगस्टमध्ये निविदा उघडण्यात आल्या. मात्र, तांत्रिक कारण पुढे करीत प्रशासनाने १७ निविदाकारांना बाहेर काढले, त्यानंतर १७ जणांना करारावर वाहने चालविण्यास तयार असल्याचे सांगून निविदेच्या बाहेर केले. 

आता शिल्लक वाहनधारक निविदाकारांना बंद लिफाफ्यात नवे वाढीव दर सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया संदेहास्पद असून आयुक्तांनी नव्याने निविदा काढण्याची मागणी ऑरेंज सिटी टॅक्‍सी ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष घाटे यांनी केली आहे. जुन्याच दराने टॅक्‍सीचालकांना कालावधी वाढवून दिल्यास महापालिकेचे वार्षिक ५० लाख रुपये वाचतील, असेही त्यांनी सांगितले.