नागपूर - शासकीय योजना आणि अनुदानाच्या लाभासाठी शासनाकडून यूआयडी आधार कार्डची सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र आता केंद्रच बंद असल्याने नागरिकांचा मनस्ताप सहन करावा लागत असून, विद्यार्थ्यांचे अनुदानही थांबण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

प्रत्येक नागरिकाला एक ओळख मिळावी आणि शासनाकडे त्याची माहिती असावी, या हेतूने यूआयडी आधार नंबर देण्याची योजना तत्कालीन काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आली. त्यावेळी योजनेला काही पक्षांकडून विरोध करण्यात आला. 

मोदी सरकारच्या काळात सर्वच योजनांसाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्यात आले. बॅंकेशी आधार क्रमांक लिंक केल्यावर शासकीय अनुदानची रक्कम लाभार्थ्यास मिळत आहे. पॅन कार्डसोबतही आधार कार्ड लिंक करायचे आहे. विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे अनुदान, शिष्यवृत्तीसाठीही आधार कार्ड आवश्‍यक करण्यात आले आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू व तहसील कार्यालयसह १२ ते १५ ठिकाणी आधार केंद्र होते. मात्र गेल्या काही दिवसापासून आधार केंद्र बंद आहे. पोस्ट ऑफिसमध्ये एक केंद्र सुरू आहे. परंतु, येथे नवीन कार्ड काढण्यात येत नसून, फक्त दुरूस्तीचे काम करण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. आधार कार्डचे काम खाजगी कंपनीकडून बंद करण्यात आले असून, महाऑनलाईकडे देण्यात येणार आहे. त्याबाबतची कार्यवाही शासनस्तराव सुरू आहे. महाऑनलाईकडूनच आधार कार्ड तयार करण्यात येणाऱ्या केंद्राची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आठ ते दहा दिवसांचा वेळ लागणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.