नागपूर - खासगी शाळा लूट करीत असल्याची 25 टक्के पालकांनी तक्रारी केल्यास शुल्काबाबत फेरनिर्णय घेतला जाईल, अशी घोषण शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली असली तरी तक्रारी वर्गातील पटसंख्या की एकूण शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नसल्याने नाही. यामुळे त्यांची घोषणा जुमलाच ठरणार आहे. 

संविधानात शिक्षणाच्या अधिकाराची तरतूद आहे. सध्या शिक्षण फारच महाग झाले आहे. सरकारी शाळा बंद होत आहे. शिवाय खासगी संस्थेच्या तुलनेत सरकारी शाळांचा दर्जा फारसा चांगला नसल्याने नाइलाजाने लोकांना खासगी शाळेत जावे लागते. या खासगी शाळांकडून प्रवेशासाठी भरमसाठ शुल्क आकारण्यात येते. याशिवाय विविध स्वरूपात पैशाची आकारणी होत असते. त्यामुळे शिक्षण शुल्काच्या आकारणीवर मर्यादा घालण्याची मागणी पालकांकडून अनेक दिवसांपासून होत आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी याची दखल घेत भरमसाट शुल्क आकारणीला चाप लावण्याची घोषणा केली. शुल्काच्या विरोधात 25 टक्के तक्रारी आल्यास शुल्क नियंत्रण समिती यासंदर्भात योग्य निर्णय घेईल, असे त्यांनी विधानसभेत जाहीर केले. अनेक शाळांमध्ये वर्गानुसार शुल्काची आकारणी करण्यात येते. वर्ग बदलताच शुल्काची रक्कम बदलते. शिवाय त्याच शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून पुढील वर्गासाठी बाहेरील विद्यार्थ्याकडून त्याच वर्गासाठी वेगवेळे शुल्क आकारण्यात येते. त्यामुळे 25 टक्के तक्रार संबंधित वर्गातील एकूण विद्यार्थ्यांच्या असावी किंवा शाळेतील एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी असावी या संदर्भातील कोणतेही स्पष्टीकरण शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेले नाही. शाळेतील विद्यार्थी आणि बाहेरील विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात तफावत असल्याने त्याचाही उल्लेख नाही. त्यामुळे शुल्काला चाप लावण्याची मंत्र्यांची घोषणा "फार्स' ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. 

शिक्षणमंत्री नेहमीच अशा पोकळ घोषणा करतात. त्याचा शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकाला कुठलाच फायदा होत नाही. यासंदर्भात अनेक उदाहरण आहेत. त्यामुळे ही घोषणाही त्यापैकीच एक घोषणा असल्याचे दिसते. 
- प्रा. दिलीप तडस, विभागीय कार्यवाह, शिक्षक भारती.