नागपूर -  महापालिकेला जीएसटीचे ऑगस्ट महिन्याचे ६० कोटी २८ लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. मागील जुलै महिन्याच्या तुलनेत तब्बल १८ कोटी रुपये महापालिकेला जादाचे मिळाले आहेत. 

जकात आणि एलबीटी बंद करून देशभरात जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. या बदल्यात दर महिन्याला राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जात आहे. चार तारखेच्या आता अनुदान देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अलीकडेच जीएसटीच्या अनुदानात वाढ करून द्यावी याकरिता महापालिकेचे पदाधिकारी तसेच महापालिका आयुक्तांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांनी मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. यामुळे जीएसटीच्या अनुदानात १८ कोटी रुपयांनी वाढ झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. जुलै महिन्यात महापालिकेला ४२ कोटी ४४ लाख रुपये अनुदान देण्यात आले होते. 

दरम्यान, जीएसटीच्या अनुदानाच्या आकड्यांवर मुंबई, पुणे, नाशिकला झुकते माप दिले जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्या तुलनेत नागपूर महापालिकेला कमी अनुदान दिले जात असल्याचेही आरोप होत होते. मुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी या दोन हेवीवेट नेत्यांच्या शहराला कमी अनुदान दिले जात असल्याने नाराजीसुद्धा व्यक्त केली जात होती. वाढीव जीएसटीने त्याची भरपाई झाल्याचे बोलल्या जात आहे. जकात बंद झाल्यानंतर एलबीटीचे  अनुदान वेळत मिळत नव्हते. त्याचा आकडाही निश्‍चित नव्हता. यामुळे महापालिकेला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची चिंता लागली होती. वेतनाची तारीखसुद्धा निश्‍चित नव्हती. वेतन व खर्चासाठी शासनाच्या अनुदानाची वाट बघावी लागत होती.