नागपूर - पावसाळी अधिवेशन आणि राज्यात १३ कोटी वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम दोन्ही जुलै महिन्यात आहे. अधिवेशन आणि वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम एकाच महिन्यात असल्याने  नेमके कशावर लक्ष केंद्रित करावे, असा प्रश्‍न वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांसह इतरही विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे. ही अडचण वनाधिकाऱ्यांनी वनमंत्र्यांच्या निदर्शनात आणून दिली असली तरी अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे यंदा वृक्षलागवडीच्या उद्दिष्टपूर्तीचा फज्जा उडण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

मुंबईत सुरू असलेली विकासकामे आणि मनोरा आमदार निवासाच्या दुरवस्थेच्या पार्श्‍वभूमीवर नागपुरात पावसाळी अधिवेशन होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशन नागपुरात घेण्याची घोषणा केली. त्यादृष्टीने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सूचनाही आल्या. अधिवेशनाची लगबग सुरू झाली. गेल्या दोन वर्षांत पहिल्या वर्षी दोन कोटी आणि त्यानंतर चार कोटी वृक्षलागवड करून शासनाने नवा विक्रम केला. त्याची दखल ‘लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड’ने घेतली. त्यासाठी दोन-तीन महिने सर्वच विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. त्यात वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा मोलाचा वाटा असतो. नागपुरात वन विभागाचे मुख्यालय असल्याने येथूनच राज्यातील वृक्ष लागवडीचा आढावा घेतला जातो. यात सर्वच कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थेचे पदाधिकारी सहभागी होतात. पावसाळी अधिवेशनामुळे वनकर्मचाऱ्यांसह इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अधिवेशनाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. यामुळे यंदा वृक्षलागवडीची उद्दिष्टपूर्ती कशी करावी, असा प्रश्‍न वनाधिकाऱ्यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासमोर उपस्थित केला होता. मात्र, अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.   

पावसाळी अधिवेशन आणि १३ कोटी वृक्षलागवड एकाच महिन्यात असल्याने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा बोझा वाढणार आहे. त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 
दिनेशकुमार अग्रवाल, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख)