नागपूर - कर्जमाफीसाठी राज्य शासनाने ऑनलाइन अर्ज बंधनकारक केले होते. अर्जात लाभार्थ्याचा मोबाईल क्रमांक आणि आधार क्रमांक टाकणे अत्यावश्‍यक होते. त्याशिवाय अर्ज स्वीकारले जात नव्हते. यामुळे ऑपरेटरने अनेकांच्या अर्जात स्वतःचा मोबाईल क्रमांक टाकला. त्यामुळे कर्जमाफीस पात्र असतानाही अनेक शेतकऱ्यांना रक्कम मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. 

राज्य शासनाने दीड लाखापर्यंत सरसकट कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली. मात्र, कर्जमाफीचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये आणि गरजूंनाच ती मिळावी, याची खबरदारी घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यास सांगण्यात आले. 

अर्ज भरणे सोयीचे व्हावे, याकरिता ग्रामीण भागात सेंटर उघडले. अर्ज भरताना अनेक शेतकऱ्यांकडे मोबाईलच नसल्याने ऑपरेटरने स्वतःचा नंबर त्यात टाकला. कॉम्प्युटरने अर्ज स्वीकृत केल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आता आपल्याला कर्जमाफी मिळेल, असे वाटत होते. मात्र, अर्ज पडताळणीत अनेक शेतकऱ्यांचा मोबाईल क्रमांक एकसारखाच असल्याचे आढळून आले. असे अर्ज वेगळे काढण्यात आले. परत, संबंधित जिल्ह्याला याद्या वळत्या केल्या. तेव्हा ऑपरेटरने स्वतःच्या क्रमांक अर्जात टाकल्याचे समोर आले. कर्जमाफीच्या विलंबास हेसुद्धा एक कारण असल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात येत आहे.

जिल्ह्यांचाही घोळ
नागपूर जिल्ह्यात १ लाख १० हजाराच्यावर शेतकऱ्यांनी माफीसाठी अर्ज केला. यातील १७ हजार शेतकऱ्यांची शेती दुसऱ्या नावे आहे. मात्र, आधार कार्ड नागपूरचे असल्याने त्यांचे अर्ज नागपूर जिल्ह्याच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले. राहणे एका जिल्ह्यात, तर शेती दुसऱ्या जिल्ह्यात असल्याने चांगलाच गोंधळ निर्माण झाला. त्यांचेही अर्ज संबंधित जिल्ह्याच्या यादीत वळते केला जाणार आहे. एकूणच कर्जमाफीत ऑनलाइनमुळे प्रचंड घोळ निर्माण झालाचे स्पष्ट झाले आहे.