प्रशासनाचे दुर्लक्ष - वाहतुकीला फटका; अपघाताची शक्‍यता

नागपूर - उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी सार्वजनिक रस्त्यांवर वाहतुकीला अडथळा निर्माण होईल, अशा प्रकारे मंडप उभारले आहेत. अंतर्गत वस्त्यांमध्ये रस्त्यांवरच मंडप उभारल्यामुळे कारवाईचा कुठलाही धाक गणेशोत्सव मंडळांना नाही.

याकडे प्रशासनाचेही या गणेशोत्सव मंडळांना अभय असल्याने सर्वसामान्य वाहनचालकांना कसरत करावी लागत असून, अपघाताची शक्‍यता बळावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी रस्त्यांवर कुठल्याही प्रकारचा पेंडॉल, स्वागतद्वार, कमान तसेच मंच उभारू नये, असे स्पष्ट आदेश दिलेत. त्यानंतर नागपूर महापालिकेने यासंदर्भात एक धोरणदेखील तयार केले. मात्र, त्या धोरणाच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ चिंधड्या उडवीत आहेत. पालिकेच्या धोरणानुसार मंडप, मंच, स्वागतद्वारासाठी अर्ज करताना गणेशोत्सव मंडळाला वाहतूक पोलिस, संबंधित पोलिस ठाण्याची लेखी परवानगीची प्रत देणे अनिवार्य आहे. तसेच तात्पुरत्या बांधकामाचा नकाशा, व्यासपीठ २५ फुटांपेक्षा अधिक उंचीचे असल्यास बांधकाम स्थिरता प्रमाणपत्र, अग्निशमन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, अस्थायी वीजजोडणीची परवानगी आदी कागदपत्रांसोबत अर्ज पडताळणी व स्थळ निरीक्षणासाठी २०० रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट महापालिकेला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, यावर गणेशोत्सव मंडळांचा विश्‍वास नसल्याचे चित्र आहे. अंतर्गत रस्त्यांवर मोकळीक असल्याचा हवाला देत काही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ मनमानी करत आहेत.

यामुळे गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वीच नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. शहरातील बहुतांश अंतर्गत रस्त्यांवर मंडप उभारण्यात येत असून, त्या मार्गाने ये-जा करणाऱ्या दुचाकी, चारचाकी वाहनचालकांना कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. न्यायालयाचा आदेश आणि पालिकेच्या धोरणानुसार या प्रकारची तक्रार आल्यास त्यावर झोनस्तरावरून वा पोलिसांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या प्रकारची कुठलीही कारवाई होत नसल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा आणि मंडळाचे साटेलोटे तर नाही ना, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

गणेशोत्सव मंडळावर ‘वॉच’ ठेवण्यासाठी महापालिका, पोलिस आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे एक पथक तयार करण्यात आले आहे. गणेशोत्सव मंडळांनी परवानगीशिवाय प्रवेशद्वार, मंडप उभारले असल्यास त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर मंडपासाठी परवानगी दिलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा अधिक जागाही व्यापली असेल तरीदेखील गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यात येईल.
- रवींद्र कुंभारे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.

नियम काढले मोडीत 
महापालिकेकडे परवानगीसाठी आलेल्या अर्जांची संख्या अल्प आहे. शहरात जवळपास दीड हजारावर गणेशोत्सव मंडळे आहेत. मात्र, महापालिकेकडे परवानगीसाठी आलेल्या अर्जांनी दहाही झोनमध्ये शंभरी गाठली नाही. ही स्थिती बघता अनेक गणेशोत्सव मंडळांनी परवानगी न घेताच रस्त्यांवर मंडप, प्रवेशद्वार उभारण्याचे काम सुरू केले. अर्थात, या गणेशोत्सव मंडळांनी सर्व नियम व अटी मोडीत काढल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

कारवाईचा धाक नाही
मंडळांद्वारे सुरू असलेल्या या मनमानी कारभाराचा बळी ठरत असलेल्या धरमपेठेतील रहिवासी असलेल्या ममता पौनीकर यांच्याशी बातचीत केली असता, मंडळांना कारवाईचा कुठलाही धाक नसल्याचे त्या म्हणाल्या. पोलिस, पालिका अधिकाऱ्यांना ‘मॅनेज’ करण्यासाठी गणेशोत्सव मंडळांकडून हफ्ता जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय रस्त्यावर मंडप उभारल्यामुळे दररोज कार्यालयात जाताना सामना करणाऱ्या महालातील प्रथमेश कर्दळे यांनी दुचाकी चालविणेदेखील कठीण झाल्याचे सांगितले.

मंडळ पदाधिकाऱ्यांची यादीही गायब 
गणेशोत्सव मंडळांनी घेतलेल्या विविध परवानगींचे कागदपत्र तसेच मंडळाची स्थापना, मंडळाचे वर्ष, कार्यकारिणी यादी दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य आहे. परंतु, या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करण्यात येते. यामुळे गणेशोत्सव मंडळामुळे त्रास असल्यास कुणाकडे तक्रार करायची, असा प्रश्‍नही उपस्थित झाला आहे. कार्यकारिणी मंडळाची यादीच नसल्याने नागरिकांना मंडळाच्या एकाही जबाबदार पदाधिकाऱ्याशी संपर्क साधता येत नाही.