नागपूर : गेल्या महिन्याभरामध्ये कोरोना आजाराने जिल्ह्यातील १५ पेक्षा जास्त वकिलांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे. यातील अनेक वकील कमी वयाचे असल्याने विधी क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी झटणाऱ्या वकिलांची वकिली वकील संघटनांनी करावी आणि सोयीसुविधा उपलब्ध करू द्याव्या, अशी अपेक्षा विधी क्षेत्राकडून व्यक्त केली जात आहे.

शहरामध्ये अंशत: लॉकडाउन घोषित केल्यानंतर त्या तुलनेत न्यायालयीन कामकाजावर फार उशिराने बंधने लादण्यात आली. यामुळे जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरामध्ये गर्दी पाहायला मिळत होती. शहरातील वकिलांनी मागणी केल्यामुळे १६ मार्चपासून ५० टक्के उपस्थितीसह न्यायालयीन कामकाज घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, यापूर्वीच शहरातील अनेक वकिलांना कोरोनाची लागण झाली होती. तसेच वकिली व्यवसायावरच उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याने दररोज न्यायालयामध्ये हजेरी लावणे त्यांना भाग होते. मात्र, हीच बाब शहरातील अनेक वकिलांच्या जिवावर बेतली. यामध्ये अवघ्या चाळिशीतील अनेक वकिलांचे निधन झाले.

यामुळे विधी क्षेत्रामध्ये खळबळ उडाली आहे. हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए)ने पुढाकार घेत वकिलांसाठी लसीकरण मोहीम आणि कोरोना चाचणी शिबिराचे आयोजन करावे, अशी अपेक्षा वकिलांनी व्यक्त केली आहे. यासाठी काही ज्येष्ठ वकिलांनी पुढाकार घेत महापालिका आयुक्तांना विनंती केली आहे.

या वकिलांचा समावेश

नागपुरातील महिन्याभरामध्ये झालेल्या मृत्यूमध्ये ॲड. अतुल कान्होलकर, ॲड. राहुल पांडे, ॲड. श्रीकांत बावनथडे, ॲड. मनमोहन उपाध्याय, ॲड. सुनील चंचलानी, ॲड. श्रीकांत सावजी, ॲड. आर. टी. गेडाम, ॲड. मनोज लाला, ॲड. उपेंद्र व्यास, ॲड. रमेश रायभंडारे, ॲड. मुरलीधर मोहोकार, ॲड. प्रमोद कुलकर्णी, ॲड. राजीव माडखोलकर, ॲड. संदेश भालेकर, ॲड. करोसीया आणि अतिरिक्त सह न्यायाधीश आर. एम. खान यांचाही यामध्ये समावेश आहे.

आजारी सहकार्यासाठी धावपळ

आपल्या आजारी वकील सहकाऱ्यांना योग्य उपचार आणि लागणारी औषधे उपलब्ध व्हावी म्हणून विधी क्षेत्र एकवटले आहे. कुटुंबीयांची चौकशी करीत रुग्णालयात खाटा, औषधी आणि इतर मदत मिळवून देण्यासाठी वकिलांनी धावपळ सुरू केली आहे. एचसीबीएने वकिलांना प्राधान्याने उपचार मिळावे म्हणून काही रुग्णालयांशी करारही केला आहे.

वकील संघटनांनी पुढाकार घेत अडचणीमध्ये असलेल्या वकिलांसाठी कायमस्वरूपी निधी उभारायला हवा. एचसीबीएने ज्या रुग्णालयांशी करार केला आहे, ती रुग्णालये कनिष्ठ वकिलांसाठी परवडणारी नाहीत.

-ॲड. अनिल कुमार

संपादन - अथर्व महांकाळ