नागपूर: सरकारने खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारावर लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात कपात केली आहे. मात्र वडिलोपार्जित नसलेल्या मालमत्तेचा नातेसंबंधात हक्क सोडल्यास लागणारा मुद्रांक शुल्क खरेदी- विक्रीच्या व्यवहाराच्या तुलनेत दुप्पट द्यावा लागतो.

नोटबंदी आणि आता कोरोनाचा फटका विविध क्षेत्रांना बसला. यात रिअल इस्टेट क्षेत्राचाही समावेश होता. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात रेडीरेकनरच्या दरात वाढच करण्यात आली नव्हती. यंदा आता वाढ करण्यात आली असून ती फार कमी आहे. खरेदी- विक्रीच्या व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात केली. 

हेही वाचा - डास खूप त्रास देताहेत, घरगुती उपायातून पळवा मच्छरांची पिडा

तीन टक्क्यांनी मुद्रांक शुल्क कमी करण्यात आले. यामुळे शहरीभागात तीन तर ग्रामीणभागात दोन टक्केच मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येत आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत याच दरानुसार मुद्रांक शुल्काची आकारणी होणार असून त्यानंतर यात एक टक्का वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे फक्त खरेदी- विक्री व्यवहारातीलच मुद्रांक शुल्क कमी करण्यात आला आहे. 

इतर व्यवहाराला यातून वगळण्यात आले. याचा सर्वाधिक फटका रक्तनातेसंबंधात मालमत्ता देणाऱ्यांना पडत आहे. वडिलोपार्जित मालमत्ता संदर्भात हक्क सोडताना काही शेकडा रुपयेच आकारण्यात येते. तर वडिलोपार्जित नसलेली मालमत्ता रक्तनाते संबंधात हक्क सोडताना त्यावर ४ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते.

सरकारने मुद्रांक शुल्क कमी करताना कायद्यातील ५२ ब मध्ये सुधारणा केली नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणात ४ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते. हा शुल्क खरेदी- विक्री व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्काच्या तुलनेत ग्रामीणभागात दुप्पट आहे. त्यामुळे काहींना डोळ्यासमोर ठेवून मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याची टीका होत आहे. 

क्लिक करा - वयाच्या चाळिशीत पोहोचेल्या पुरुषांनी 'या' तपासण्या करायलाच हव्या

मुद्रांक शुल्कात करण्यात आलेली कपात फक्त खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात असून इतर व्यवहारालाही त्याचा फायदा नाही. शासनाकडून खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारालाच प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. अजब शासन... गजब निर्णय... असाच काहीसा प्रकार सुरू असल्याची टीका होत आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ