नागपूर : जिल्ह्यातील शिकारपूर, बहादूरा, कळंबा व कोराडी येथील ग्रामसेवकांनी मनमानी कारभार करून लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा प्रकार स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी उघडकीस आणला. याचे गांभीर्य लक्षात चारही ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांनी दिले.

रश्मी बर्वे यांच्या अध्यक्षातेत स्थायी समितीची बैठक पार पडली. बैठकीला उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, सभापती भारती पाटील, उज्ज्वला बोढारे, नेमावली माटे, विरोधीपक्ष नेते अनिल निधान, स्थायी समिती सदस्य शांता कुमरे, आतिष उमरे, अवंतिका लेकुरवाडे, नाना कंभाले व सर्व विभाप्रमुख उपस्थित होते. जिल्हा परिषदच्या शाळांमध्ये अतिक्रमण करण्यात आल्याचा मुद्दा चर्चेला आला. 

अधिक वाचा - एकाचवेळी पाच बालकांना हातात घेऊन शूर परिचारिकेची आगीतून धाव, मेयोमधील घटनेची अनेकांना आठवण

जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश बर्वे यांनी दिले. दलित वस्तीचा निधी खर्च करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी म्हणून शासनाला प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामपंचायतीतील संगणक परिचालकाची नियुक्ती व वेतन करणारी एजन्सी रद्द करून, त्याची जबाबादारी जिल्हा परिषदेला द्यावी, अशा मागणीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्याचे निर्देश अधिकाऱअयांना दिले. कोरोनामुळे ग्रा.पं.च्या ग्रामसभा बंद असल्याने, २६ जानेवारीला ग्रामसभेच्या आयोजनाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे त्यांना पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

हिम्मत असेल ग्रामसेवकांवर कारवाई करा

सत्ताधारी मनमानी कारभार करीत आहेत. विरोधकांना कुठल्याही प्रकारची माहिती देत नाहीत. १५ वित्त आयोगाच्या निधीचे नियोजन करण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे. ७ कोटीच्या निधीपैकी अध्यक्षांनी ८ लाख रुपयांचे कामे सदस्यांना मागितले आहे. उरलेले ४ लाख रुपयांचे काय नियोजन केले, याचा खुलासा सत्ताधारी बैठकीत केला नाही. गैरव्यवहार करणाऱ्या ग्रामसेवकांना निलंबित करून दुरच्या ठिकाणी पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगतात. हिम्मत असेल ग्रामसेवकांवर कारवाई करून दाखवावी, असे विरोधी पक्ष नेते अनिल निधान म्हणाले.

अधिक माहितीसाठी - भंडाऱ्यासारखी आग लागू नये म्हणून नक्की काय करावं? 'हे' आहेत रुग्णालयांसाठी सरकारनं आखून दिलेले नियम

सभापतींच्या मुद्यावर नाही अमल!

बैठकीत सत्ताधारी सदस्य विशेषतः सभापतीकडूनच मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. मागील बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांवर प्रशासनाकडून अमल होत नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांकडून एक मुद्दा उपस्थित करण्यात आला तर शिवसेनाचा आवाज मौन राहिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. 

संपादन - अथर्व महांकाळ