नागपूर : नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक सरंक्षण देण्यासाठी पीम विमा योजना सुरू केली. परंतु ही योजना शेतकऱ्यांपेक्षा कंपनीची फायद्याची असल्याचे आरोप झालेत. गेल्या वर्षी नागपूर जिल्ह्यात १० टक्काही शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे या योजनेवरील शंकेला बळ मिळाले आहे. 

अतिवृष्ट्री, पूर, किडीमुळे पिकांची मोठी हानी होते. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यांच्यावर कर्जाचा बोझा वाढतो. कर्जातून अनेक शेतकऱ्यांना आत्‍महत्येचे पाऊल उचलले आहे. नुकसानासाठी शासनाकडून मदत करण्यात येते. परंतु ही मदत अतिशय तोकडी असते. शिवाय ती मिळण्यासही विलंब होतो. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली.

हेही वाचा - क्रूर नियतीचा खेळ! चिमुकल्यांच्या डोक्यावरून क्षणार्धात हरवलं माय-बापाचं छत्र अन् घडली जीव जाळून टाकणारी घटना 

कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना पुर्वी सक्तीची होती. आता एच्छीक करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना याचा फारसा लाभ होत नाही. त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांपेक्षा कंपन्याच्या हिताची असल्याचे आरोप झालेत. कंपनीला मिळणाऱ्या विमा हप्त्याच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम कमी असते. 

जाणून घ्या - आधी कापली हाताची नस, रुणालयात जाताना अचानक घेतली उडी अन् घडला थरकाप उडवणारा प्रसंग

नागपूर जिल्ह्यात वर्ष २०१९-२० मधील खरीप हंगामात ५१ हजार १५५ शेतकऱ्यांनी ५२ हजार ७९८ हेक्टरसाठी ७ कोटी १९ लाख ५ हजार रुपये भरले. ५१ हजार १५५ शेतकऱ्यांच्या तुलनेत १० टक्केपेक्षा कमी म्हणजे ३७६३ शेतकऱ्यांच विमा लाभ मिळाला. रब्बी हंगामात तर एकही शेतकऱ्याला लाभ मिळाला नाही. रब्बीसाठी ३५७७ शेतकऱ्यांनी १ कोटी ७० लाख ४६ हजार रुपये भरले होते.

संपादन - अथर्व महांकाळ