नागपूर : महापालिकेत(nagpur carporation) अनधिकृत बांधकामाला(illegal construction ) प्रोत्साहन देणारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची टोळी अनेक पिढ्यांपासून कायम सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. नवाबपुरा येथील मंसूर शेख यांनी अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रार करून २५ वर्षे लोटली. या काळात अनधिकृत बांधकाम(illegal construction ) करणाऱ्यांचे अर्ज मंत्रालय, न्यायालयानेही(court) फेटाळून लावत मंसूर शेख यांना दिलासा दिला. आयुक्तांनीही अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले. परंतु गांधीबाग-महाल झोनच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी हे सारेच आदेश केराच्या टोपलीत फेकल्याचे चित्र असून ७१ वर्षीय मंसूर यांचा लढा आजही सुरू असून ते महापालिकेत दिसून येत आहेत.

नवाबपुरा येथे मंसूर शेख यांचे घर असून त्यांच्या शेजारीला घनशाम नाकाडे यांनी त्यांच्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम केल्याची तक्रार मार्च १९९४ मध्ये गांधीबाग झोनला केली होती. पुढच्याच महिन्यात एप्रिलमध्ये झोनने नाकाडे यांना अनधिकृत बांधकाम पाडण्याबाबत नोटीस बजावली होती. परंतु नाकाडे उपायुक्तांकडे अपिलमध्ये गेले. वर्षभराने नाकाडे यांची अपिल खारिज करून बांधकाम पाडण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा आयुक्तांकडे अपिल करण्यात आली.

आयुक्तांनीही सप्टेंबर १९९५ मध्ये पुनर्विचार अपिल खारीज केली व बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले. परंतु तत्कालीन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी ही फाईलच गहाळ केली. त्यामुळे पुढील दहा वर्षे कुठलीही कारवाई झाली नाही. सप्टेंबर २००४ मध्ये पुन्हा बांधकाम पाडण्याबाबत नवीन नोटीस जारी करण्यात आली. २०११ पर्यंत या नोटीसनंतरही कारवाई करण्याचे टाळण्यात आले. २०११ मध्ये नाकाडे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने नाकाडे यांचा दावा खारीज करीत महापालिकेची नोटीस वैध असल्याचा निर्वाळा दिला.

त्यानंतरही कार्यालयीन प्रक्रिया पार पडली. डिसेंबर २०१९ मध्ये नगररचना विभागाने विधी तज्ज्ञांचे मत घेतल्यानंतर अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश महाल झोनच्या सहायक आयुक्तांना दिले. परंतु त्यानंतरही कारवाई झाली नाही. अद्यापही कारवाई न झाल्याने मंसूर शेख महापालिकेत कधी आयुक्तांकडे, कधी अतिरिक्त आयुक्तांकडे उंबरठे झिजवून स्वतःच्या मालकीची जागा सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वार्धक्याचीही दया येत नसल्याने या जन्मात तरी त्यांना जागा मिळेल काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

गेल्या २५-२६ वर्षांपासून स्वतःच्या जागेसाठी महापालिकेकडे हेलपाट्या मारत आहे. अनधिकृत बांधकाम पाडण्याबाबत सर्व आदेश असतानाही झोनमधील अधिकारी कारवाई करीत नाही. तरुणपणात सुरू केलेला हा लढा आज नातू झाल्यानंतरही लढावा लागत आहे.

- मंसूर शेख, नवाबपुरा.