नागपूर : व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुपवरील एखाद्या सदस्याच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. एका प्रकरणात व्हाट्सअ‌ॅप अडमीन किशोर तारोने यांच्यावर गोंदिया पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. हा गुन्हा रद्द करावा, या विनंतीसह त्यांनी ऍड. राजेंद्र डागा यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

काही दिवसांपूर्वी गोंदिया जिल्ह्यातील किशोर तारोने या व्यक्तीने तयार केलेल्या व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुपमध्ये एका महिलेविरोधात मानहानीजनक मेसेज टाकण्यात आला होता. पीडित महिलेने याविरोधात न्यायालयात धाव घेत मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सदस्यांच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी अ‍ॅडमिन जबाबदार नसल्याचे स्पष्ट केले. कायद्यात तशी तरतूद नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. आगामी काळात व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुपवरील वादग्रस्त माहितीमुळे निर्माण झालेल्या वादात आणि गुन्ह्यांमध्ये या निर्णयाचा आधार घेतला जाऊ शकतो.