नागपूर : अवैध सावकारीवर राज्य सरकारने कायद्याने बंधने आणली असली तरी आता राष्ट्रीयकृत तसेच खासगी बँकांनाही वेगवेगळ्या शुल्काच्या नावावर वसुली सुरू केली असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना चांगलाच फटका बसत आहे. कोविडच्या काळात किमान अनावश्यक शुल्काची वसूल करण्यात येऊ नये, अशी मागणी जोर धरत असून रिझर्व्ह बँकेनेच यावर आता निर्बंध आणावे अशी मागणी केली जात आहे.

विविध नियमांसह राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका आणि को-ऑपरेटीव्ह सोसायटीतर्फे वर्षभरामध्ये अनेक प्रकारचे शुल्क ग्राहकांकडून आकारले जातात. यामध्ये, मंथली अ‌ॅव्हरेज बॅलेंस (एमएबी), एसएमएस शुल्क, डेबिट कार्ड शुल्क, इंस्पेक्शन शुल्क आदींचा समावेश आहे. कर्जावरचे व्याज आणि इतर शुल्क वेगळे असतात. आरबीआयने मागील लॉकडाउनच्या काळात कर्जाच्या हप्त्याचा भरणा करण्यासाठी सूट दिली होती. यंदा मात्र सामान्य नागरिक प्रतीक्षेत आहेत. याबाबत, बॅकेंच्या अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता नोकरी अडचणीत येऊ नये म्हणून त्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याची विनंती केली.

शासकीय योजनांवर शुल्क आकारणी -

केंद्र सरकारने अनेक योजनेचे लाभ थेट लोकांच्या जनतेच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अनेकांनी बँकेत खाती सुरू केली. सरकारी योजनेचा लाभ मिळवायचा असेल तर बँकेत खाते गरजेचे असते. सर्वसाधारणपणे बँकेत पैसे जमा केल्यावर व्याज दिले जाते. पण खात्यावरील व्यवहार सुरू ठेवण्यासाठी काही शुल्क आकारले जातात. काही बँका एका विशिष्ट रक्कमेपेक्षा अधिक पैसे जमा करण्यावर शुल्क आकारते. ही रक्कम ५० रुपये ते १५० रुपयांपर्यंत आहे.

पैसे जमा करण्यासाठीही शुल्क -

• आयसीआयसीआय बँक- सुरुवातीच्या चार व्यवहारानंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी १४० रुपये शुक्ल घेते. ही बँक एटीएम मधून विशिष्ट रक्कमेपेक्षा अधिक रक्कमेचा व्यवहार केल्यास २० रुपये आणि त्यावर जीएसटी आकारते.

• बँक ऑफ महाराष्ट्र- पहिले तीन व्यवहार मोफत असतात. त्यानंतर जर तुम्ही पैसे जमा करणार असाल किंवा काढणार असाल तर १०० रुपये शुल्क घेतले जाते.

• अ‌ॅक्सिस बँक- जर १० रुपये, २० रुपये किंवा ५० रुपयांच्या नोटांचे बंडल जमा करायचे असेल तर प्रत्येक बंडलसाठी १०० रुपये द्यावे लागतात. इतकेच नाही तर या बँकेत आधी ईसीएस व्यवहार मोफत होते. त्यावर आता २५ रुपये इतके शुल्क आकारले जाते.

• कोटक महिंद्र बँक- ४ व्यवहारांवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारत नाही. त्यानंतर प्रत्येक १ हजार रुपयांवर ३.५ रुपये शुल्क आकारले जाते.