नागपूर ःपेट्रोल डिझेल दरवाढीचा सामान्य माणसावर कोणताही भार पडू नये, ही जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारची आहे. दोन्ही सरकारने मिळून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा दिला पाहिजे, असे मत माजी केंद्रीयमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आज पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले . ते नागपुरात आले होते. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलत होते.

दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त तेल आयात करतो. त्यावर केंद्र व राज्य सरकार आपापले कर लावते. परिणामी इंधनाच्या किंमती भरमसाठ वाढतात. पेट्रोल, डिझेल जीएसटीमध्ये येत नसल्यामुळे त्यावर विविध कर लागतात. अलिकडेच पंतप्रधानांनी तेही जीएसटीमध्ये आणण्याचे सुतोवाच केले आहे. परंतु तोपर्यत कर कमी करून दिलासा द्यायला हवा, असे प्रभू म्हणाले. 

हेही वाचा - मागासवर्गीयांना सेवाज्येष्ठतेच्या आधारेच पदोन्नती, आरक्षणाचा लाभ नाहीच?

सध्या केंद्र सरकार सरकारी बँकांसह उद्योगांचेही खासगीकरण करीत आहे. त्यावरून बरेच वादंग होत आहे. परंतु खासगीकरणाकडे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. शेवटी सरकार जनतेकडून कर रूपाने वसूल केलेला पैसा बँक वा उद्योगात गुंतवते. त्यानंतरही पैसे गुंतवायचे म्हटले तर नवनवीन कर लावावे लागतात. हे चक्र थांबवायचे असेल तर नफ्यातील उद्योग विकणे आणि तोट्यातील बँकांचे खासगीकरण करणे हाच उपाय आहे. राष्ट्रीयीकरणाचा तोटाच अधिक असतो, असेही प्रभू यांनी सांगितले. 

अमेरिकेसह अनेक देश आत्मनिर्भरतेचा अवलंब करीत आहेत. भारतानेही आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे. देशात दुष्काळापेक्षाही अधिक नुकसान नद्याच्या पुरामुळे होते. त्यामुळेच मी नदी जोड प्रकल्पाचा प्रमुख असताना ३५ नद्यांना जोडण्याचा कृती आराखडा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. त्यावर अधिक वेगाने काम होणे अपेक्षित आहे. 

नक्की वाचा - नागरिकांनो! अंत्यसंस्कारासाठी २०, तर लग्नात फक्त ५० जणांना परवानगी

सेवा, कृषी, मालवाहतूक तसेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होत असून परिणाम दिसायला काही काळ जावा लागेल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. पत्रकार परिषदेला आमदार गिरीश व्यास, आमदार प्रवीण दटके, प्रदेश प्रवक्ते चंदन गोस्वामी आदी उपस्थित होते

संपादन - अथर्व महांकाळ