नागपूर : केंद्र सरकारकडून शिष्यवृत्तीचा अकराशे कोटींचा निधीच दिला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे महाविद्यालयांकडून पैशासाठी विद्यार्थ्यांकडे तकादा लावण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणे भविष्यावर संकट ओढविण्याची शक्यता आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मागास विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी या शिष्यवृत्तीची मदत होते. या शिष्यवृतीच्या मदतीनेच अनेक गरीब, मागास विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षित झाले अधिकारी होत आहे.

वाचा - बंगल्यामागे आढळली मृतदेहाची कवटी; ओळख पटताच उपस्थितांच्या अंगाचा उडाला थरकाप

शिष्यवृत्तीच्या मदतीने घेतलेल्या शिक्षणामुळे त्यांच्या जीवनात बदल झाला. परंतु गेल्या काही वर्षापासून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत मिळत नाही आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. 

महाविद्यालयांकडून रकमेसाठी विद्यार्थ्यांकडे तकादा लावण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांची कागदपत्रासाठी अडवणूक होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. परीक्षेसाठी अडणूक होत असल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम केंद्र सरकारकडून राज्याला देण्यात येते. 

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वर्ष २०१९-२० साठी राज्याकडून केंद्राकडे जवळपास अकराशे कोटींची मागणी करण्यात आली होती. परंतु केंद्र सरकारकडून एकही रुपया देण्यात आला नाही. वर्ष २०१८-१९ चा ही पूर्ण निधी दिला नसल्याचे सांगण्यात येते.

शिष्यवृत्तीबाबत केंद्र व राज्य सरकार दोन्ही उदासिन आहे. केंद्राने निधी न दिल्याने हात वरणे योग्य नाही. राज्याने विद्यार्थांचा निधी आपल्या तिजोरीत देऊन केंद्राकडे मागणी करावी.
ई. झेड. खोब्रागडे, 
अध्यक्ष, संविधान फाऊंडेशन.

क्लिक करा - बापरे!; पहाटे साडेपाच वाजता शासकीय बालसुधारगृहात दोन अल्पवयीन मुलांनी केली आत्महत्या

विद्यार्थ्यांचे नुकसान होता कामा नये म्हणून शासनाकडून ३०० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
डॉ. प्रशांत नारनवरे, 
आयुक्त, समाजकल्याण विभाग.

संपादन - अथर्व महांकाळ