नागपूर ः आम्ही जनतेला लुबाडले नाही, शेतकऱ्यांना दिलासा दिला म्हणून महावितरणची थकबाकी वाढली. ती चूक असेल तर आम्हाला मान्य आहे. मात्र, भाजपच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ऊर्जा खात्यातील फायद्यात असलेल्या तीनही कंपन्या अकरा महिन्यांच्या काळात कशा काय तोट्यात आल्या याचेही उत्तर आघाडीच्या मंत्र्यांनी द्यावे, अशी मागणी माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

महावितरणची थकबाकी कशी वाढली याच्या चौकशीसाठी सरकारने समिती स्थापन केली आहे. समितीने ताबडतोब चौकशी करावी आणि अहवाल सादर करावा असे सांगून बावनकुळे यांनी सरकारला खुले आव्हान दिले. शुल्क माफीसाठी पाच हजार कोटी खर्च येणार नाही. 

जाणून घ्या - दुर्दैवी! शेतात कामासाठी गेला शेतकरी; सापाने तब्बल तीन वेळा दंश केल्याने गेला जीव

आमच्या काळात थकबाकी वाढली होतीच. ती मान्य आहे. मात्र, अकरा महिन्यांत कोणालाच सवलत न देता थकबाकी ९ हजार १५९ कोटींवर कशी गेली हेही सरकारने सांगावे. जनतेची दिशाभूल करू नये, असे बावनकुळे म्हणाले.

घोषणा कशाला केली?

शंभर युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली होती. अशी मागणी कुणी केली नव्हती. लॉकडाऊनच्या काळात वीज बिलात सवलत देऊ, असेही आश्वासन दिले होते. आता महावितरण तोट्यात असल्याने सवलती देता येत नाही असेही त्यांनीच सांगितले. आता घोषणा केली आहे तर राऊत यांची त्याचे पालन करावे. एखादा मंत्री घोषणा करतो तेव्हा ती पूर्ण करणे सरकारची जबाबदारी असते. महावितरण महाराष्ट्राची कंपनी असताना केंद्राकडे मदत मागणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल त्यांनी केला.

क्लिक करा - रात्र वैऱ्यांची! धानपिकांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांसह गावकऱ्यांचे ‘जागते रहो’

दोन दिवसांचा अल्टिमेटम

राज्य सरकारने करोना काळातील चार महिन्यांचे बिल माफ करावे. यासाठी सरकारला दोन दिवसांचा अल्टिमेटम असून त्यानंतर सोमवारी महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावखेड्यात वीज बिलांची होळी करून आंदोलन केले जाईल, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.  

संपादन - अथर्व महांकाळ