नागपूर : बंडखोर आमदारांच्या निलंबनावर सोमवारी (ता. ११) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. कारण, यावरच सरकारचे भविष्य व मंत्रिमंडळाचा विस्तार अवलंबून आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने (supreme Court) शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश दिला आहे. यावर माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी शिवसेनेने (Shiv Sena) जनमताचा आदर करावा असे म्हटले आहे. (chandrashekhar bawankule latest Marathi news)

सुप्रीम कोर्टाने (supreme Court) दिलेल्या निर्णयानंतर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. शिवसेनेची (Shiv Sena) स्थिती केविलवाणी झाली आहे. विशेष अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड व बहुमत चाचणी झाली तेव्हा सरकारच्या बाजूने १६४ जणांनी मतदान केले. तेव्हाच शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात टाकलेल्या केसेस मागे घ्यायला हव्या होत्या, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले.

सरकारच्या बाजूने एवढे मोठे बहुमत असताना शिवसेनेने चिडून केसेस केल्या आहेत. मात्र, याचा काही उपयोग होणार नाही. कारण, बहुमत सरकारच्या बाजूने आहे. त्यामुळे या केसेस मागे घ्यावा आणि जनमताचा आदर करावा, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

आमदारांच्या निलंबनाचे प्रकरण संविधानिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी होऊ शकत नाही. मंगळवारीही याबाबत सुनावणी होण्याची शक्यता नाही. जोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रते संदर्भात निर्णय घेऊ नये असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. यानंतर चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी शिवसेनेसंदर्भात वरील भाष्य केले.