नागपूर : शहरासह राज्यातील कोरोना रुग्णांची (Corona Patient) संख्या वाढते आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शासकीय रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय साहित्याचा तुटवड्याचा समाजासह वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तींच्या प्रयत्नांवर परिणाम होतो. राज्य शासनाने याची दखल घेत तातडीचे अत्यावश्‍यक पावले उचलण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (Medical) अपुऱ्या सोयी-सुविधांवर याचिकेवर हायकोर्टाने हे आदेश दिले.

न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीत न्यायालयाचे मित्र अनुप गिल्डा यांनी मेडिकल तसेच शहरातील अन्य सरकारी रुग्णालयांमधील औषधांचा आणि सर्जिकल साहित्याचा साठा अपुरा असल्याची माहिती दिली. तेथील डॉक्टर आणि अन्य वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी पुरेसे सर्जिकल साहित्य, हायमोजे नाहीत, औषधांचाही साठा पुरेसा नाही.

राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांमधील साहित्य पुरवठ्याची जबाबदारी ‘हाफकिन इन्स्टिट्यूट’कडे देण्यात आली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने साहित्यासाठी हवा असलेला निधी दिला आहे. मात्र, अद्याप मेडिकलला हे साहित्य प्राप्त झालेले नाही. यात औषधी, सर्वसामान्य सर्जिकल साहित्य, आयव्ही, आणि हातमोज्यांचा यांचा समावेश आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता हाफकिनने तातडीने या साहित्याचा पुरवठा करणे आवश्यक असल्याचे गिल्डा यांनी न्यायालयाला सांगितले.

यावर न्यायालयानेसुद्धा नाराजी व्यक्त केली. शहरात करोना बाधितांचा आकडा वाढतो आहे. बुधवारी शहरात तीनशेहून अधिक जण बाधित झालेत. अशा स्थितीत सरकारी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय गरजेची साधन सामग्री नसणे योग्य नाही. यामुळे शहर तसेच राज्यावर आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून मोठे संकट ओढवू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने या बाबीकडे लक्ष द्यावे व त्यावर तातडीने कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १२ जानेवारी रोजी निश्‍चित केली.