नागपूर : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना न्यायालयाने शेवटची संधी दिली. फडणवीस यांना न्यायालयात अनुपस्थित राहण्याची मुभा देण्याची विनंती ऍड. उदय डबले यांनी केली होती. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करीत पुढील सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहे. 

2014 सालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपविल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज ऍड. सतीश उके यांनी न्यायालयात केला. फडणवीस मुंबई येथे होणाऱ्या व्यवसाय समितीच्या बैठकीत व्यस्त आहेत. त्यामुळे आज ते न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नाही. या प्रकरणावर पुढील तारीख देण्याची विनंती ऍड. उदय डबले यांनी न्यायालयाला केली. 

असे का घडले? - कोणी सांगेल का? माझी काय चूक होती...

यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यानसुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुपस्थित राहण्याबाबत मुभा देण्याची विनंती केली होती. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने फडणवीस यांना शेवटची संधी देत या प्रकरणावर 20 फेब्रुवारीला सुनावणी ठेवली. ऍड. सतीश उके यांनी अर्जाद्वारे केलेली विनंती सत्र न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने मान्य न केल्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. 

ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये सुनावणी दरम्यान प्रकणावर सत्र न्यायालयाने पुन्हा सुनावणी घ्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. ऍड. उकेंनी दाखल केलेल्या अर्जामध्ये असे म्हटले आहे की, 2014 सालची विधानसभा निवडणूक लढवताना फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन्ही गुन्ह्यांची माहिती लपविली.

अधिक वाचा - अंकिताला जिवानिशी ठार करणे हाच होता विकेशचा उद्देश

देवेंद्र फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी विनंती ऍड. उकेंनी केली. त्यानुसार, न्यायालयाने फडणवीस यांना समन्स बजावत न्यायालयामध्ये हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. ऍड. सतीश उके यांच्यातर्फे त्यांनी स्वत: बाजू मांडली. तर फडणवीस यांच्यातर्फे ऍड. उदय डबले यांनी बाजू मांडली.