नागपूर : उपराजधानीतील अनेक दिव्यांग खेळाडूंनी विपरीत परिस्थितीवर मात करीत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदके जिंकली. मात्र, चमकदार कामगिरीनंतरही राज्य शासनाने अद्याप त्यांची दखल घेतली नाही. उदरनिर्वाहासाठी आम्हाला नोकरीची नितांत आवश्यकता असून, शासनाने आतातरी आम्हाला आमचा हक्क द्यावा, अशी विनवणी दिव्यांग खेळाडूंनी केली आहे. 

आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिनाच्या पूर्वसंध्येवर दैनिक ‘सकाळ’ने शहरातील काही दिव्यांग खेळाडूंच्या समस्या जाणून घेतल्या. व्यथा मांडताना आंतरराष्ट्रीय तिरंदाज संदीप गवई म्हणाला, ‘‘मी २०१०-११ मध्ये बँकॉक येथे देशासाठी ब्राँझपदक जिंकले होते. राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरदेखील अनेक पदके मिळविली. आंतरराष्ट्रीय खेळाडू या नात्याने मी २०११ मध्ये नोकरीसाठी शासनाकडे अर्ज केला होता.

अधिक वाचा - विवाहिता प्रसूतीसाठी माहेरी आली अन् दीड महिन्याच्या चिमुकल्याला गमावून बसली; भर दुपारी अपहरण

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१८ मध्ये काही खेळाडूंना नोकऱ्या मिळाल्या. उरलेल्या खेळाडूंना लवकरच नोकऱ्या देऊ, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री बदलल्याने हे काम थंडबस्त्यात पडले. कागदपत्रांची पडताळणी होऊन दोन ते अडीच वर्षे लोटली. क्रीडामंत्री सुनील केदार यांच्यासह जिल्हा क्रीडाधिकाऱ्यांनाही निवेदन दिले; पण आमच्या मागणीवर निर्णय झाला नाही.

दिव्यांगांना ४५ वर्षांपर्यंतच शासकीय नोकऱ्या मिळतात. मी आता ४२ वर्षांचा आहे. लग्नसमारंभांमध्ये फेटे बांधण्याचे काम करावे लागत आहे. मात्र, लॉकडाउनमुळे उन्हाळ्यात कवडीचीही कमाई झाली नाही. त्यामुळे परिवाराची उपासमार झाली. माझ्या अर्जावर शासनाने गांभीर्याने विचार करावा.’’ 

क्लिक करा - सव्वा महिन्याच्या बाळाच्या खुनाचे रहस्य कायम; कुटुंबीयांनी पित्याला दिली घटनेची माहिती

आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी आणखी एक एकलव्य पुरस्कारविजेती पॉवरलिफ्टर रोशनी रिनकेचीही कहाणी संदीपसारखीच आहे. पदवीधर असलेल्या ३५ वर्षीय रोशनीने गेल्या दहा-बारा वर्षांत अनेक स्पर्धा गाजविल्या. वर्ल्ड चॅम्पियनशिप (दुबई), आशियाई चॅम्पियनशिप (मलेशिया), आयवाज वर्ल्ड गेम्स (बंगळूर) आणि राष्ट्रकुल (दिल्ली) या चार आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व केले.

पॉवरलिफ्टिंगमधील प्रतिष्ठेचा ‘स्ट्राँग वुमन ऑफ इंडिया’ किताब पटकाविला. तब्बल पाचवेळा स्वत:चाच विक्रम मोडीत काढला. रोशनीनेदेखील त्याच वर्षी ‘क’ वर्गातील नोकरीसाठी शासनाकडे अर्ज केला होता. तिच्याही कागदपत्रांची पडताळणी झाली. मात्र, आठ वर्षे लोटूनही तिच्या अर्जावर शासनाने विचार केलेला नाही.

रोशनीची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. तिलाही नोकरीची नितांत गरज आहे. रोशनीचे पती दोन्ही पायांनी अपंग असून, हातापायाच्या साहाय्याने जमिनीवर घासत चालतात. चिंधी व्यवसाय करून ते पत्नी व दीड महिन्याच्या मुलाचे पालनपोषण करीत आहेत. 

सविस्तर वाचा - शेतजमिनीला मोल येताच नात्यात कटुता, एक स्वाक्षरी लाखोंची

क्रीडामंत्री न्याय मिळवून देणार काय?

संदीप व रोशनीप्रमाणे नागपूर व विदर्भातील अनेक दिव्यांग खेळाडूंना नोकरीची गरज आहे. पुणे-मुंबईकडील खेळाडूंना सहजासहजी नोकऱ्या मिळतात. विदर्भातील खेळाडू चांगली कामगिरी करूनही नोकरीपासून वंचित आहेत. क्रीडामंत्री सुनील केदार हे नागपूरचेच असून, स्वतः खेळाडू राहिले आहेत. त्यामुळे नागपूरच्या खेळाडूंना ते न्याय मिळवून देणार काय?