नागपूर : धूरमुक्त शाळा करण्यासाठी शाळांना गॅस सिलिंडर पुरविण्याची योजना सरकारने आखली. त्यासाठी राज्य शासनाने कोट्यवधींचा निधी दिला होता. परंतु, यातील जवळवास 90 टक्के निधी खर्चच झाला नाही. शासनाने अखर्चित निधी परत मागविल्यानंतरही ही बाब समोर आली.

वा रे पठ्ठे...शाळेलाच पाठवले ऑनलाइन क्लासेसचे बिल

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण दिला जातो. तो बनविण्यासाठी लाकडाचा वापर होत होता. शासनाने झाडांची कत्तल थांबविण्यासाठी आणि चूलमुक्त शाळा करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शालेय पोषण आहार अभियानांतर्गत 4.75 कोटी रुपयांचा निधी गॅस सिलिंडरसाठी उपलब्ध करून दिला.

2012-13 मध्ये हा निधी जि. प.च्या कोषात जमा झाला. शहरातील काही शाळांना हा निधी देण्यात आला. शहरातील इतर शाळासोबत ग्रामीण भागातील एकाही शाळेला लाभ मिळाला नाही. यामुळे जवळपास सव्वा चार कोटींचा निधी तसाच पडून राहिला. याकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. शासनाने अखर्चित निधी परत मागविल्यानंतर ही बाब समोर आली.

नागपुरात बहरले सोनू सूदचे प्रेम; शंकरनगरातील ब्रेड पकोडा व कटिंग चहाचा होता दिवाना 

या करता तत्कालीन पोषण अधिकारी जबाबबदार असल्याचे सांगण्यात येते. त्यांनी मोजक्‍याच शाळांना लाभ दिला. यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याची शंका असल्याने शिक्षण विभागाने याची चौकशी करण्याचे निश्‍चित केले आहे. हे प्रकरण दडविण्यासाठी काही अधिकारी, पदाधिकारी, सदस्य प्रयत्नात असल्याची चर्चा आहे. 

प्रकरण दडविण्याच्या प्रयत्न?

शहरातील मोजक्‍याच शाळांना अनुदानित सिलिंडरचा लाभ पोहोचविण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. यात मोठा गैरव्यवहार झाला असून काही जण हे संपूर्ण प्रकरणच दडविण्याच्या प्रयत्नात असल्याची चर्चा आहे.

(संपादन : प्रशांत राॅय)