नागपूर : टाळेबंदीच्या काळात शाळा व महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य लक्षात ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला. आता त्या भूमिकेत बदल करून अनुदान आयोगाने व्यवस्थित काळजी घेऊन परीक्षा घेण्यात याव्यात असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, आज जी काळजी घेण्याचे सांगण्यात येत आहे, ती काळजी घेत महाविद्यालये सुरू ठेवता आली असती. आता परीक्षेसाठी विद्यार्थी एकत्र येतील. सर्व प्राध्यापकांना महाविद्यालयात एकत्र यावे लागेल. शिवाय परीक्षा एक दिवसाची नाही तर किमान आठवडाभर चालेल. त्यासाठी बाहेर गेलेले विद्यार्थी परत येतील. त्यांना वसतिगृहात ठेवावे लागेल. यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्‍यता अधिक आहे, असे प्रो. सुखदेव थोरात म्हणाले. 

राज्य सरकारने परीक्षा रद्द करीत पर्याय सुचविला आहे. पाच, सात आणि नवव्या सेमिस्टरच्या आधारावर या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही. मात्र, काही जण त्याला विरोध करीत आहेत. त्यांचा अभ्यास कमी आहे. ऑनलाइन परीक्षा हा पर्याय योग्य नसून 50 टक्के विद्यार्थ्यांकडे संगणकाची सोय नाही. महाविद्यालयात ऑनलाइन परीक्षा घेतल्यास पुन्हा एकत्र येण्याचा धोका आहे. अभ्यासक्रम कमी करण्यात यावा, असेही सांगण्यात येत आहे. तोही पर्याय शक्‍य नाही.

उघडून तर बघा - विश्‍वास बसेल का? मुख्यमंत्री उद्धवजी आमदार झाले मात्र निधी नाही, वाचा संपूर्ण प्रकार...

जुने सेमिस्टर त्याच अभ्यासक्रमावर घेतल्यानंतर अभ्यासक्रम कमी करून परीक्षा घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांवर अन्याय केल्यासारखे होईल. तीन वर्षांच्या आधारावरच विद्यार्थ्याचे मूल्यांकन होणार असल्यास शेवटच्या वर्षाचा अभ्यासक्रम कमी केल्यास त्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम ठरणारे नाही का, असा सवाल प्रो. थोरात यांनी केला. 

विद्यार्थ्यांना धोक्‍यात टाकणे योग्य नाही

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील विद्यापीठांमध्ये अंतिम वर्षाच्या लेखी परीक्षा सप्टेंबरमध्ये घ्याव्यात, असे पत्र राज्य सरकारांना पाठविले. महाराष्ट्र सरकारने अनुदान आयोगाला पत्र पाठवून कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे सोईस्कर ठरणार नसल्याचे मत नोंदवून परीक्षा घेण्यास नकार दिला. यावर विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष प्रो. सुखदेव थोरात यांनी यूजीसीचा निर्णय अयोग्य ठरवत विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्‍यात टाकून परीक्षा घेणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

हेही वाचा - या कॉंग्रेस नेत्यांची नवी पिढी राजकारणात सक्रिय

भेदभाव करू नये

कोरोनामुळे देशाचे अर्थचक्र बिघडले आहे. अनेकांचे रोजगार गेले असल्याने दैनंदिन जीवनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला. विशेषत: कंत्राटी कामावर असलेले कर्मचारी, कामगार वर्ग यांचे काम गेले आहे. त्यामुळे त्यांचा कुटुंबाची सामाजिक सुरक्षा राहिलेली नाही. या कुटुंबातील मुलामुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. असे 39 टक्के विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांची मानसिकता आता परीक्षा देण्याची नाही. या चाळीस टक्‍क्‍यांमध्ये आदिवासी, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश असून ओबीसी विद्यार्थीही आहेत. त्यामुळे केवळ काही टक्के विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा घेण्याचा फार्स करीत आयोगाने भेदभाव करू नये, असेही प्रो. थोरात म्हणाले.

संपादन - नीलेश डाखोरे