नागपूर : मराठा आरक्षणावरून राज्यभर पुन्हा रान पेटले आहे. आंदोलने सुरू झाली आहेत. आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर अध्यादेशाचा पर्याय महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी सुचविला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढायचा की नाही किंवा दुसरा मार्ग निवडायचा? याबाबत बुधवारी होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय होणार असल्याचे समजते.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आल्यामुळे मराठा बांधवांकडून आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून त्याला अवैध ठरविण्यात आले.

सविस्तर वाचा - ही लक्षणं देतात शरीरातील कमी ऑक्सिजनची पूर्वसूचना; हे उपाय करा आणि मिळवा नैसर्गिक ऑक्सिजन

नंतर सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारच्या काळात न्या. गायकवाड यांच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला शिक्षणात १२ तर नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले. यालाही आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती न दिल्याने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने याला स्थगिती देत प्रकरण वरिष्ठ पीठाकडे वर्ग केले. त्यामुळे आता यावर पाच न्यायाधीशांच्या पीठात सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण राहणार नाही. इकडे आरक्षणासाठी मराठा वर्गाकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. यामुळे सरकारची अडचण होत आहे. सरकार आरक्षणासाठी सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी आरक्षणासाठी अध्यादेशाचा पर्याय सुचविला आहे.

सरकार अध्यादेशाच्या पर्यायावर सकारात्मक!

सरकारकडून यावर कायदेतज्ज्ञांकडून मत घेण्यात येत आहे. अध्यादेश काढण्यावरून कायदेतज्ज्ञांमध्ये मतभेद असल्याचे दिसते. काहींकडून अध्यादेशाचे समर्थन करण्यात येत आहे. काहींकडून अध्यादेश काढता येत नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. बुधवारला होणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये यावर निर्णय होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सरकार अध्यादेशाच्या पर्यायावर सकारात्मक विचार करीत असल्याचे सांगण्यात येते.

ठळक बातमी - स्टेथोस्कोपचा शोध कसा लागला माहितीये? डॉक्टरांपुढे निर्माण झाला होता उपचाराचा गंभीर प्रश्न

प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या पीठाकडे होईल वर्ग

मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती करावी लागेल. मराठा आरक्षणाचा निर्णय तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने घेतला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या पीठाकडे वर्ग होईल. मुख्य न्यायाधीश याकरिता न्यायाधीशांची नियुक्ती करतील, असे जाणकारांकडून सांगण्यात येते.

संपादन - नीलेश डाखोरे