नागपूर : महाविकास आघाडीच्या संथ कारभारामुळे ओबीसींचे आरक्षण गेले असा आरोप करणाऱ्या भाजपला आता आरक्षण मिळवून देण्यासाठी अवघड परीक्षा द्यावी लागणार आहे. विरोधी पक्षनेते असताना देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी ‘भाजपच्या हाती सत्ता द्या एक महिन्याच्या आत आरक्षण मिळवून देतो’ असा दावा केला होता. तो खरा करण्याची संधी त्यांना आता मिळाली आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) फेटाळून लावल्यानंतर महाराष्ट्रात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. त्यामुळे भाजप व महाविकास आघाडीने ओबीसी आरक्षणाशिवाय कुठलीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्यायची नाही असे जाहीर केले होते. मात्र, लगेच झालेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकीत दोन्ही पक्षाला याचा विसर पडला. सहानुभूती मिळवण्यासाठी महाविकास आघाडी व भाजपने सर्व उमेदवार ओबीसींचे देऊन वेळ मारून नेली होती.

इम्पेरिकल डेटा गोळा करायला उशीर केला, समर्पित आयोगाला निधी आणि मनुष्यबळ दिले नाही, महाविकास आघाडीलाच आरक्षण द्यायचे नाही असे आरोपही भाजपने (BJP) केले होते. माजी ऊर्जामंत्री तसेच भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस रोजच बाइट देऊन महाविकास आघाडीवर आरोप करीत होते. आता भाजपच्याच हातात राज्याची सत्ता आली आहे. तसेच देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) उपमुख्यमंत्री झाले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर (OBC Reservation) सुनावणी प्रलंबित आहे. आता देवेंद्र फडणवीस आपल्या भात्यातून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी कुठले अस्र उगारतात याकडे समाजाचे लक्ष लागले आहे.

बांठिया आयोगाच्या आडनावाकडे वेधले होते लक्ष

बांठिया आयोगाच्या आडनावावरून जात निश्चित करण्याच्या चुकीच्या पद्धतीकडे देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनीच लक्ष वेधले होते. नंतर ओबीसींचे छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांनीही ही चूक मान्य केली होती. बांठिया आयोगाला चुकीची दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले होते.