नागपूर : संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सशक्त व स्वावलंबी बनवण्यासाठी भारत सरकारकडून ‘ई -श्रम पोर्टल’ सुरू केले आहे. मात्र असंघटित कामगारांसाठी हे पोर्टल दिवा स्वप्न ठरण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यात २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षाच्या काळात भाजप-सेनेचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर असताना महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार मंडळ बरखास्त केले. हे मंडळ महाआघाडी सरकारने पर्नगठित करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

केंद्र शासनाने ई-श्रम पोर्टल सुरू केले आहे. ३८ कोटी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टलद्वारे तयार केला जाईल, असे सांगण्यात आले. मजूर, रस्त्यावरचे विक्रेते आणि घरगुती कामगार एकत्र जोडले जातील, असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात हे शक्य नाही. राज्यातील अंसघटितांचा प्रश्न राज्याने घरेलू कामगार मंडळामार्फत सोडवावे असे कष्टकरी जन आंदोलनाचे नेते विलास भोंगाडे म्हणाले.

सामान्य नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी राज्यात विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. योजनांमधून रोजगार, निवारा, अन्न, शिक्षण, वैद्यकीय मदत आणि इतर नागरी सुविधा पुरवून त्यांचे जीवन अधिक सुसह्य करण्याचा हेतू असतो. यात हेतूने तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसतर्फे २०१३ मध्ये "सन्मान धन' योजना सुरू केली होती. वयोवृद्ध असंघटित घरेलू कामगारांच्या कल्याणासाठी उचललेले ते पाऊल कौतुस्कापद होते. मात्र २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजपने सन्मान धन योजनेला हरताळ फासला. नव्हेतर २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार मंडळ कुलूपबंद होते.

आघाडी सरकारने पुढाकार घ्यावा

महाराष्ट्रात महाआघाडी सरकार आले. घरेलू कामगारांसहित असंघटितांचे हातावरचे पोट असणाऱ्यांसाठी सन्मान धन योजनेची खरी गरज आज कोरोनाच्या आणीबाणीमुळे निर्माण झाली आहे. मात्र सरकारने २०११ ते २०१४ या कालावधीत नोंदणी झालेल्या घरकामगार महिलांना संत जनाबाई घरेलू कामगार योजनेअंतर्गत अडीचशे कोटीची योजना घोषित करीत घरकामगार महिलेस केवळ दीड हजार रुपये कोरोना मदत देण्यात येत आहे.

"महाराष्ट्रातील घरेलू कामगार कल्याण मंडळ नव्याने सुरू करण्यात यावे. ई-श्रम पोर्टल केंद्राने सुरू केले आहे. मात्र याचा लाभ मजुरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. विशेष असे की, या योजनेमुळे राज्यांनी हात वर केले आहे. २०१३ मध्ये राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून ५५ वर्षे पूर्ण केली आहेत, अशा नोंदणीकृत घरेलू कामगारांना सन्मानधन म्हणून १० हजार देण्याचा ठराव घेतला आणि पहिल्या टप्प्यात राज्यभरात अनेक घरेलू कामगारांना या कल्याण मंडळातर्फे सन्मान धन मिळाले. मात्र २०१४ ते २०१९ या काळात भाजपने या योजनेला हरताळ फासला. घरेलू कामगार मंडळ नव्याने घोषित करावे."

- विलास भोंगाडे, कष्टकरी जन आंदोलन, नागपूर