नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (SC on obc reservation) निकालामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी वर्गातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. या जागांसाठी निवडणूक (zp election) घेण्यात येणार असून त्या दृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून (election commission) चाचपणी होत आहे. निवडणूक होणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांकडून कोरोनाबाबतची परिस्थितीची माहिती आयोगाने मागितली आहे. त्यामुळे या जागांसाठी लवकर निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर होण्याचे संकेत आहेत. (election commission has requested information about corona from districts where elections are to be held)

महिला आरक्षण व त्यानंतर आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्यावर गेल्याने ओबीसींसाठी राखीव जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. रिक्त झालेल्या नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार व पालघर या सहा जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये पोटनिवडणूक घ्यायची आहे. कोरोनामुळे सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता परिस्थिती निवळत आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन शिथिल करण्यात आले आहे.

दरम्यानच्या काळात राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशावरून रिक्त झालेल्या जि.प. व पं.स. जागांसाठी आरक्षण काढण्यात आले. मतदार यादीही अंतिम करण्यात आली. जागा रिक्त होऊन तीन महिन्यांचा कार्यकाळ झाला. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ जागा रिक्त ठेवता येत नसल्याचे सांगण्यात येते. आयोग निवडणुका घेण्याच्या तयारीत आहे.

नागपूर जिल्‍ह्यात १६ जागा -

नागपूर जिल्हा परिषदेमधील ओबीसी वर्गातील १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले. यात ७ भाजप, ४ राष्ट्रवादी, ५ भाजप व १ शेकापच्या सदस्याचा समावेश आहे.

रिक्त झालेल्या जागा व आरक्षण -

• सावरगाव - सर्वसाधारण महिला

• भिष्णूर - सर्वसाधारण

• येनवा - सर्वसाधारण

• पारडसिंगा - सर्वसाधारण महिला

• वाकोडी - सर्वसाधारण महिला

• केळवद - सर्वसाधारण महिला

• करंभाड - सर्वसाधारण महिला

• बोथिया - सर्वसाधारण

• अरोली - सर्वसाधारण

• गुमथळा - सर्वसाधारण

• वडोदा - सर्वसाधारण महिला

• गोधनी - सर्वसाधारण

• निलडोह - सर्वसाधारण

• डिगडोह - सर्वसाधारण महिला

• डिगडोह - इसासनी सर्वसाधारण महिला

• राजोला - सर्वसाधारण