नागपूर : राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने शुल्कमाफीचा निर्णय (Fee waiver decision) घेऊन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकडे (Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur University) पाठविला. मात्र, त्यावर विद्यापीठ समाधानी नसल्याने त्यात सुधारणा करीत परीक्षा शुल्कातही कपात करण्याचा विचार करीत आहे. त्यासाठी मंगळवारी समितीची बैठक (Committee meeting on Tuesday) घेण्यात येणार आहे. बैठकीत परीक्षा शुल्क ७५ टक्के कमी होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे. (Examination-fee-likely-to-be-reduced-by-75-percent)

विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी विद्यापीठाने व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत शुल्कमाफीबाबत तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. याशिवाय डॉ. मिलिंद बारहाते यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व सदस्यांची एक समिती तयार करण्यात आली. या समितीची एक बैठकही पार पडली. मात्र, शुल्कमाफी कशी द्यावी याबाबत संभ्रम निर्माण झाला.

दरम्यान काही दिवसांपूर्वी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने निर्णय घेऊन उपसचिवांनी सर्वच कुलगुरूंना पाठविले आहे. त्यात अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील परीक्षा आणि प्रवेश शुल्कामध्ये कुठलीच माफी न देता, त्याव्यतिरिक्त आकारण्यात येणारे सर्व शुल्क माफ करण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांनी २०२०-२१ या सत्राचे शुल्क भरले आहे, मात्र त्यांच्या परीक्षा झाल्या नाहीत, त्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचे समोरच्या परीक्षेत समायोजन करण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरले नाही, त्यांना ३ ते ४ आठवड्यात भरण्याची सवलत देण्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय जे विद्यार्थी ते भरू शकत नाहीत, त्यांची अडवणूक करू नका असेही विभागाने बजावले. मात्र, यात प्रवेश आणि परीक्षा शुल्काचा समावेश नसल्याने आता विद्यापीठाच्या समितीद्वारे बैठक घेऊन त्यात परीक्षा शुल्काचा अंतर्भाव कसा करायचा यावर चर्चा करण्यात येणार आहे.

संपूर्ण सवलती देणे जवळपास अशक्यच

विद्यापीठातील ८० टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत असल्याने त्यांचे प्रवेश आणि परीक्षा शुल्क माफ केल्यास त्यांना दुहेरी लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय प्रवेश व परीक्षा शुल्कात विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांकडून वेगवेगळे शुल्क आकारण्यात येते. त्यामुळे महाविद्यालयाकडून त्याबाबत संपूर्ण सवलत देणे जवळपास अशक्य आहेत. त्यामुळे विद्यापीठालाच दोन्ही शुल्कातून सवलत देण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. हा निर्णय झाल्यास विद्यापीठ आणि खासगी महाविद्यालयांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.

(Examination-fee-likely-to-be-reduced-by-75-percent)