जलालखेडा (जि. नागपूर) : पिकांचे नुकसान झाले तर आर्थिक अडचणीतून सावरण्यासाठी शेतकरी ऐपत नसताना खिशातील रक्कम खर्च करून पिकांचा विमा काढतो. यासाठी सरकारही निधी देऊन त्यांची मदत करतात. परंतु, पिकांचे नुकसान झाले व शासनाच्या सर्वेक्षणात नुकसान झाल्याचे स्पष्ट असताना शेतकऱ्यांना विमा कंपनी विम्याचे लाभ देण्यास टाळाटाळ करतात.

२०१९-२० मधील मृग बहरातील संत्रा व मोसंबी या फळपिकांचा शेतकऱ्यांनी विमा काढला. पण, नुकसान होऊनही मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना शून्य रक्कम मिळाली तर संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिशय तुटपुंजी मदत देण्यात आली.

अधिक वाचा - अति घाई संकटात नेई! शासनाची घाई लोकप्रतिनिधींच्या मुळावर; थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द

नरखेड तालुक्यातील ३०३ मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांनी २०१९-२० मधील मृग बहाराच्या पिकांसाठी विमा काढला होता. २६८.७४८५ हेक्टरमधील पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी १० लाख ३४ हजार ६८१ रुपये विमा कंपनीकडे भरले होते. तर राज्य शासन व केंद्र शासनाने यासाठी प्रत्येकी १४६९२४.३३ रुपये विमा कंपनीकडे जमा केले होते. या पिकांच्या विम्यासाठी कंपनीला १३२८५३०.३८ रुपये मिळाले होते.

यात शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा २०६९३६३४.५० रुपये होता. पण, नुकसान होऊनही या ३०३ मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपयाचीही मदत मिळाली नाही. तालुक्यातील सहाही मंडळातील १६७१.१७२६२ हेक्टरमधील संत्रा या फळपिकाचा १०,८०,४०,५५७.२४ रुपयांचा विमा काढण्यात आला होता.

परंतु, सहाही मंडळातील पिकांचे नुकसान होऊनसुद्धा विमा कंपनीने जलालखेडा मंडळातील १३३ संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना १२७८९५२.७४ रुपये, मोवाड मंडळातील ३६९ शेतकऱ्यांना ३३७७०६४.२५ रुपये तर सावरगाव मंडळातील ५२५ शेतकऱ्यांना ५४४९५०९ रुपये अशा एकूण तीन मंडळातील १०२७ शेतकऱ्यांना १०१०५५२५.९९ रुपयांचा तुटपुंजा लाभ दिला. तर तीन मंडळातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपयाही देण्यात आलेला नाही.

जाणून घ्या - जळीतकांडाचा उलगडा : मृत महिलेने सांगितलेला घटनाक्रम पूर्णतः चुकीचा; हे आहे सत्य कराण

निव्वळ दिशाभूल

नरखेड तालुक्यातील मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवण्यात आले. तर संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत देण्यात आली. शासनाकडून याबाबत चौकशी करावी तसेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सुद्धा या प्रकरणाची माहिती देण्यात येईल. तसेच विमा कंपनीकडून संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली तो आकडा पाहिल्यानंतर कंपनीने शेतकऱ्यांकडून वसुली किती केली व परतावा किती दिला, हे लक्षात येते. ही शेतकऱ्यांची निव्वळ दिशाभूल असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे