नागपूर : शहरातील ६९ उद्यानांमध्ये पाच रुपये प्रति व्यक्ती शुल्काचा स्थायी समितीने घेतलेला निर्णय अखेर आज मागे घेण्यात आला. त्यामुळे सर्वच उद्यान आता नागरिकांसाठी निःशुल्क खुले राहणार आहे. गेल्या तीन दिवसांत नागपूरकरांच्या संतप्त भावनांपुढे माघार घेत सत्ताधाऱ्यांनी गुडघे टेकले. नागरिकांना निःशुल्क उद्यान उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थांचा अभ्यास करून नव्याने प्रस्ताव सादर करा, अशा सूचना स्थायी समिती अध्यक्षांनी आज प्रशासनाला दिल्या. 

हेही वाचा - मातृत्व अनुभवण्यापूर्वीच झाला बाळाचा मृत्यू, महिलेचं कृत्य पाहून उपस्थितांचेही पाणावले डोळे

शहरातील १५ मोठे तर ५४ लहान उद्यान खासगी संस्थांना चालविण्यास देऊन नागरिकांकडून पाच रुपये प्रती व्यक्ती शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव उद्यान विभागाने तयार केला होता. याबाबत 'सकाळ'ने सर्वप्रथम 'लोकसहभागाच्या आड उद्यानांचे खासगीकरण' या मथळ्यासह ठळकपणे वृत्त प्रकाशित केले होते. 'सकाळ'च्या वृत्तामुळे शहरातील सर्व पर्यावरणप्रेमी तसेच सामाजिक संघटनांना महापालिकेच्या प्रस्तावाविरोधात पेटून उठल्या. स्थायी समितीने यात सारवासारव करीत सकाळी नउ वाजेपर्यंत उद्यान निःशुल्क राहतील, अशी सूचना देत पाच रुपये प्रति व्यक्ती शुल्काला मंजुरी दिली. 'सकाळ'ने या वृत्तातूनही महापालिका आता नागरिकांना ऑक्सिजन विकत घेण्यास भाग पाडत असल्याकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर शहरात आंदोलनाची मालिका सुरू झाली. नागपूर सिटीझन फोरम, लोकजागृती मोर्चा, गांधीसागर उद्यान संस्था आदींनी आंदोलने सुरू केली. नागरिकांच्या संतप्त भावनांना 'सकाळ'ने प्राधान्य देत ठळकपणे वृत्त प्रकाशित केले. महापालिकेविरुद्धच्या रोषाचा वणवा संपूर्ण शहरात पेटला. महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, आयुक्तांकडे संतापाने भरलेले निवेदन पोहोचली. जनक्षोभ वाढत असल्याने आज स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी पाच रुपये प्रति व्यक्ती शुल्कचा निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी नागरिकांसाठी निःशुल्क उद्याने चालविणाऱ्या संस्थेचा अभ्यास करून पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करा, अशा सूचना उद्यान विभागाला दिल्या. उद्यानात शुल्क आकारणीऐवजी वेकोली, मॉयल सारख्या संस्था सीएसआर फंडातून उद्यान चालवू शकतात काय?, निःशुल्क उद्यान चालविता येईल काय? याबाबत अभ्यास करण्याच्या सूचना उद्यान विभागाला दिल्याचे झलके यांनी नमुद केले. 

हेही वाचा - आता प्रदेशाध्यक्षपदही विदर्भालाच, काँग्रेसचा 'हात' विदर्भाच्याच डोक्यावर का...

'सकाळ'च्या लढ्याला यश -
उद्यानांच्या खासगीकरणाच्या प्रस्तावाबाबत 'सकाळ'ने सर्वप्रथम ३० जानेवारीच्या अंकात 'लोकसहभागाच्या आड उद्यानांचे खासगीकरण' या मथळ्यासह ठळकपणे वृत्त प्रकाशित केले. त्यानंतर २ ते ५ फेब्रुवारीदरम्यान 'सकाळ'ने नागरिकांना सोबत घेऊन 'उद्यान वाचवा` ही मोहीम राबविली. नागपूर सिटिझन फोरमने २ फेब्रुवारीला सकाळी सुयोगनगरातील उद्यानांपुढे आंदोलन करीत नागरिकांतही जनजागृती केली. ३ फेब्रुवारीला लोकजागृती मोर्चाने आंदोलन केले. ४ व ५ फेब्रुवारीला नागपूर सिटीझन फोरम तसेच गांधीसागर उद्यान संस्थेने आंदोलन केले. नागरिकांच्या संतप्त भावनांना प्राधान्य देत 'सकाळ'ने सत्ताधाऱ्यांना निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले. अखेर आज स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी निर्णय मागे घेतल्याचे नमुद करीत नागरिकांच्या हिताचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्या. 

हेही वाचा - Success Story: अवघ्या अर्ध्या एकराच्या नर्सरीतुन केला सात एकरावर विस्तार; वार्षिक...

आज सुयोगनगर उद्यानात जल्लोष - 
राजकीय कार्यकर्त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी शहरातील सेवा विकल्या जात असतील तर नागपूरकर ते कदापी सहन करणार नाहीत. जिथे जिथे शासन प्रशासनाकडून जनविरोधी भूमिका घेतली जाईल तिथे तिथे 'सिटिझन्स फोरम' लढा उभा करेल, असे मत फोरमचे पदाधिकारी अभिजित सिंह चंदेल यांनी व्यक्त केले. आज सकाळी ८ वाजता सुयोगनगर उद्यान येथे जल्लोष करण्यात आला. यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. 

नागरिकांच्या भावनांचा विचार करीत प्रशासनाला नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सीएसआर फंडातून वेकोली, मॉयल, ओसीडब्लूसारख्या संस्था उद्यान घेऊन नागरिकांना ते निःशुल्क उपलब्ध करून देऊ शकेल काय यावर अभ्यास करण्याचे तसेच सामाजिक संघटनांसोबतही याबाबत चर्चा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांवर भुर्दंड पडू नये, असाच प्रयत्न आहे. 
- पिंटू झलके, अध्यक्ष, स्थायी समिती, महापालिका. 

हेही वाचा - नामशेष होणाऱ्या लोककलेचे 'ते' आहेत अखेरचे अवशेष, वाचा मनाला चटका लावणारी व्यथा

नागरिकांच्या लढ्याला 'सकाळ'ने बळ दिले. त्यामुळे प्रेरित होऊन आंदोलन आणखी तीव्रतेने करता आले. तब्बल साडेचार हजार नागरिकांनी आंदोलनात भाग घेऊन स्वाक्षरी अभियानाला प्रतिसाद दिला. उद्यान निःशुल्क करण्याचा निर्णय नागरिकांच्या आंदोलनाचा परिणाम आहे. त्याचप्रमाणे `सकाळ'च्या 'उद्यान वाचवा` मोहिमेचीचीही फलश्रृती आहे. सामान्य नागरिकांना मिळवून दिलेल्या न्यायासाठी 'सकाळ'चे आम्ही सर्व आभार मानतो. 
- अमित बांदुरकर, नागपूर सिटिझन फोरम.