नागपूर : राज्यातील पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. आंबेडकर शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. ज्यात अडीच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना दीड हजार तर भटक्या व विमुक्त जातींमधील विद्यार्थ्यांना हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळते. मात्र, बहुजन कल्याण मंत्रालयाद्वारे अद्याप राज्यातील एकाही विद्यार्थ्याला दोन वर्षांत दमडीही मिळाली नाही. याउलट सरकारने वडिलांसह विद्यार्थ्यांना जातीचे प्रमाणपत्र काढण्याचे अजब आदेश दिल्याने या प्रमाणपत्राचा खर्च राज्यातील लाखो गरीब कुटुंबीयांवर येऊन पडला आहे.

मागच्या सरकारने पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. आंबेडकर शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. ज्यात अडीच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दीड हजार तर भटक्या व विमुक्त जातींमधील विद्यार्थ्यांना हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्याचे ठरले. पहिल्या केवळ उत्पन्नाचा दाखला अनिवार्य करण्यात आला होता. मात्र, यावर्षी विद्यार्थ्यांना त्यांचे आणि वडिलांचे जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची अट टाकण्यात आली.

जाणून घ्या - प्रेम एकीवर अन् साक्षगंध दुसरीशी; विवाहित प्रेयसीवर बलात्कार तर होणाऱ्या पत्नीला दिला दगा

बहुतांश विद्यार्थ्यांचे जातीचे दाखले नाहीत. त्यामुळे खेड्यात राहणाऱ्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि भटक्या व विमुक्त समाजातील लाखो कुटुंबीयांनी आपली दिवसाची रोजी सोडून प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तहसील कार्यालयात रांगा लावणे सुरू केले. अद्याप केवळ ५० टक्के पालकांनी यासाठी अर्ज केले आहेत.

एका प्रमाणपत्रासाठी तहसील कार्यालयात १,५०० रुपयाचा खर्च येतो. त्यामुळे दमडीही मिळाली नसताना, शेतकरी कुटुंबातील व रोजंदारीवर जाणाऱ्या गरीब पालकांना पंधराशे रुपयाचा फटका बसताना दिसून येत आहे. तेव्हा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळेल किंवा नाही याची शाश्वती कमीच असल्याचे दिसते. 

मुख्याध्यापकांना अधिकार द्यावे

शाळेमध्ये मुख्याध्यापकाला विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांच्या तपासणीचे अधिकार देण्याची गरज आहे. मुख्याध्यापकाला विद्यार्थ्यांची पहिल्या वर्गापासूनची माहिती असते. शिवाय तो शासकीय अधिकारी आहे. त्यामुळे त्याच्यावर जबाबदारी सोपविल्यास हे काम सोपे होईल.

अधिक वाचा - नागरिकांनो सावधान! हवामान खात्यानं दिला धोक्याचा इशारा; प्रचंड तापमानवाढीचे संकेत

प्रमाणपत्राची अट नकोच

यापूर्वी प्रवेशासाठी केवळ उत्पन्नाचा दाखला देण्यात येत असताना, आता विद्यार्थ्यांच्या जातीचा दाखला मागण्याची गरज नाही. त्यामुळे ही अट तत्काळ रद्द करावी. दुसरीकडे २८ फेब्रुवारीलाच प्रवेशाची अंतिम तारीख होती. त्यामुळे ज्यांनी प्रमाणपत्र सादर केले, त्यांनाच प्रवेश देण्यात आलेत. मात्र, अद्याप अर्ज करणाऱ्यांना प्रवेश मिळेल का? हा प्रश्न कायम आहे.

त्यामुळे आता सरसकट जात प्रमाणपत्राची अट रद्द करून शेतकरी कुटुंबातील व रोजंदारीवर जाणाऱ्या गरीब पालकांना दिलासा देण्याची मागणी स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SRAI- स्राई)चे अध्यक्ष उमेश कोराम यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि कॉंग्रेसचे, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना केली आहे.