नागपूर : गेल्या काही वर्षांपासून झपाट्याने वाढत असलेली व्यसनाधीनता समाजासाठी अतिशय घातक व गंभीर बाब असून, त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यासह समाजाचेही स्वास्थ्य बिघडत चालले आहे. या माध्यमातून भरमसाठ महसुल मिळत असल्यामुळे राज्य शासन दारुबंदीसंदर्भात फारसे गंभीर दिसत नाही. त्यामुळेच ही समस्या कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत आहे. दारुबंदी करण्यासाठी महसूल टप्प्याटप्याने कमी करणे, व्यसनाधीन व्यक्‍तींचे प्रबोधन आणि त्यावर प्रभावी उपचार करणे, या त्रिसुत्रीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची नितांत आवश्‍यकता आहे, असे मत महाराष्ट्र अंधश्रद्‌धा निर्मूलन समितीचे सचिव डॉ. हमीद नरेंद्र दाभोळकर यांनी व्यक्‍त केले.

समाजात झपाट्याने वाढत असलेल्या व्यसनाधिनतेवर चिंता व्यक्‍त करीत डॉ. दाभोळकर म्हणाले, चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी उठविण्यासंदर्भात गेल्या चार वर्षांपासून हालचाली सुरू आहेत. दारुबंदीसंदर्भात राज्य शासनाचे धोरण असूनही व्यसनाधीनतेचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. व्यसनाधीनता व व्यसनी व्यक्‍ती समाजासाठी अत्यंत घातक ठरताहेत. त्यामुळे व्यसनाधीन व्यक्‍तीसोबतच त्याचा परिवार व समाजाचेही अतोनात नुकसान होत आहे. आजच्या घडीला जवळपास 12 ते 13 टक्‍के लोकांमध्ये व्यसनाधिनता आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे, हे पिण्याचे प्रमाण दिवसागणिक वाढतच आहे. ही आमच्यासाठी अतिशय चिंतेची बाब आहे. मुळात दारूच्या माध्यमातून भरमसाठ महसूल मिळत असल्यामुळे शासन याबाबतीत फारसे गंभीर दिसत नाही. यासंदर्भात सरकारचे निश्‍चित धोरण नाही. शासनाने महसुलाचा मोह टाळला तरच समाजाचे स्वास्थ्य चांगले राहील. 

- या जहाल नक्षलवाद्याकडे सापडली एके-४७, पोलिसांच्या वाढत्या दबावापुढे केले आत्मसमर्पण

डॉ. दाभोळकर पुढे म्हणाले, अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना दारूविक्रीचे लेखी "टार्गेट' दिले जाते. त्यामुळे त्यांना नाइलाजाने दारूला प्रोत्साहन द्‌यावे लागत आहे. समाजात व्यसनाला मोठी प्रतिष्ठा आहे. अभिनेते व खेळाडूंसारखे "सेलिब्रिटी' पैशाच्या मोहापायी मोठ्या प्रमाणावर छुप्या जाहिराती करीत आहेत. त्याचा युवापिढीवर विपरित परिणाम होत आहे. अलीकडच्या काळात मोठ्या शहरांमध्ये ड्रग्जचे प्रमाण वाढले आहे. ड्रग्ज घेणे ही एकप्रकारची "फॅशन' बनलेली आहे. त्यामुळे तरुणांचे करिअर व संसार उध्वस्त होत आहेत.

- तरुणाईमध्ये वाढतेय शरीर छेदनाची क्रेझ 

या गोष्टी सहज उपलब्ध असल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. शासनाने महसुलाचा लोभ बाजूला सारून ही उपलब्धता कमी करणे आवश्‍यक आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी त्यांनी त्रिसुत्री कार्यक्रम राबविण्याच्या आवश्‍यकतेवर भर दिला. यानुसार शासनाला सर्वप्रथम महसुल टप्प्याटप्प्याने कमी करावा लागेल. त्यानंतर व्यसनाधिन व्यक्‍तींचे समुपदेशन व प्रबोधन आणि शेवटी प्रतिबंधात्मक उपाय करावा लागेल. यासंदर्भात निश्‍चित धोरण ठरवावे लागेल. कठोर अंमलबजावणीची गरज आहे. तरच व्यसनाधीनता कमी होऊन समाजाचे स्वास्थ्य उत्तम राहू शकते. डॉ. दाभोळकर गेल्या आठ-नऊ वर्षांपासून अंधश्रद्‌धा निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून राज्यात "चला व्यसन बदनाम करू या' ही मोहिम प्रभावीपणे राबवित आहेत. त्याचे निश्‍चितच सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत.