नागपूर : विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या शिक्षकाची आदर्श पुरस्कार निवड केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेची चांगलीच किरकिरी झाली. याप्रकरणी कारणे दाखवा बजावण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना तंबी देऊन सोडण्याचा शेरा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती आहे. कारवाईसाठी फाईल सीईओंकडे प्रलंबित आहे. तीन महिन्यांचा कालावधी होत असताना कुठल्याच प्रकारची कारवाई झाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

जि.प.कडून प्राथमिक गटातून १३ व माध्यमिक गटातून २ अशा १५ शिक्षकांना आदर्श शिक्षक या पुरस्काराने गौरविण्यात येते. आदर्श पुरस्कारसाठी शिक्षकाची निवड करताना गैरव्यवहाराच्या आरोपासोबत विभागीय चौकशी सुरू नसणे महत्त्वाचे निकष आहे.

जाणून घ्या - वाघाचा मागोवा घेण्यासाठी वनविभागाचे पथक जंगलात घालत होते गस्त; समोरचे दृष्य पाहताच बसला धक्का

परंतु या निकषाला डावलून विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या एका शिक्षकाची आदर्श पुरस्करासाठी निवड केली. वृत्त प्रकाशित होताच रामटेकच्या गट शिक्षणाधिकारी, दोन विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख आणि संबंधित शिक्षकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.

शिक्षकाला जाहीर पुरस्कार थांबविण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर ओढवली. कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेल्या सर्वांनी दोन दिवसापूर्वीच स्पष्टीकरण सादर केले. विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, शिक्षकांनी याकरिता गटशिक्षणाधिकाऱ्यास जबाबदार ठरवले.

हेही वाचा - बाबा आमटेंच्या आनंदवनमधील वादाला कुठून झाली सुरुवात, नेमके काय आहे प्रकरण? 

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, स्पष्टीकरण आल्यानंतर साधारणतः आठ दिवसांत फाईल सीईओंकडे जायला पाहिजे. शिक्षण विभागाकडून फाईल उशिराने पाठविण्यात आली. दोन महिन्यांचा कालावधी होत असताना अद्याप कारवाईसंदर्भात त्यांच्याकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.

प्रकरणावर पांघरुण घालण्यासाठी राजकीय दबावाचा वापर होत असल्याची चर्चा आहे. दरम्यानच्या काळात विस्तार अधिकाऱ्यांनी कारवाई केल्यास गटशिक्षण अधिकाऱ्याचा अतिरिक्त प्रभार सोडण्याचा इशारा दिला होता. त्यांच्या दबावामुळे सीईओकडून कारवाईस विलंब होत असल्याची चर्चा आहे.