नागपूर : रिअल इस्टेटच्या क्षेत्राला बूस्ट देण्यासाठी सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात केली. याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात वाढ झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मात्र महसूल घटला आहे.

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), नोटाबंदीनंतर कोरोनामुळे उद्योग, व्यापारावर डबघाईस आले. अनेक उद्योग बंद पडले. लोकांचे आर्थिक उत्पन्न कमी झाले. लोकांनी मालमत्ता खरेदीपासून फारकत घेतली. यामुळे रिअल इस्टेटच्या व्यवसाय मंदावला. विकासकामांसोबत सरकारच्या तिजोरीवरही याचा परिणाम झाला. त्यामुळे सरकारने रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला.

अधिक माहितीसाठी - बाजारात स्टूल टाकून रुग्णांना तपासणाऱ्या डॉक्टरांनी वसंतदादा पाटलांनाच दिला होता धक्का

गेल्या काही वर्षांत रेडीरेकनरचे दर ‘जैसे थे’च ठेवण्यात आले. मुद्रांक शुल्कातून सरकारच्या तिजोरीत हजारो कोटी जमा होतात. कोरोनामुळे तिजोरीवर परिणाम झाला. रिअल इस्टेटला चालना देण्यासोबत तिजोरीत पैसा येण्यासाठी सरकाने मुद्रांक शुल्कात कपात केली. मुबंईत तीन तर इतर महागनरपालिका क्षेत्रात २ टक्के कपात केली.

त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेचा एक टक्का अधिभारही कमी करण्यात आला. त्यामुळे प्रत्यक्षात तीन टक्के मुद्रांक शुल्क कमी झाले. याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. मागील वर्षी सप्टेंबर, ऑक्टोबर व नोव्हेंबर या तीन महिन्यांच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी तिन्ही महिन्यात खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात १,२०० ते २,५०० पर्यंतची वाढ झाली. व्यवहारात वाढ झाल्यावरही सरकारच्या तिजोरीत तुलनेत कमी महसूल आला.

वर्ष २०१९ 

वर्ष २०२० 

जानेवारीपासून एक टक्का वाढ

ही कपात सप्टेबर ते डिसेंबर या कालावधीसाठी करण्यात आली. पूर्वी तो सहा टक्के होता. आता तीन टक्के आहे. जानेवारी २०२१ ते ३१ मार्च २०२१ मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढ असणार आहे. त्यामुळे जानेवारी ते मार्चदरम्यान चार टक्के मुद्रांक शुल्क लागणार आहे. त्यानंतर मनपा क्षेत्रात सहा तर ग्रामीण क्षेत्रात पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल. 

जाणून घ्या - सोन्याचे भाव माहिती आहे का? तब्बल इतक्या रुपयांची झाली घसरण

चार महिन्यांपर्यंत या सवलतीचा फायदा घेता येईल
सरकारच्या आदेशाप्रमाणे जानेवारीपासून मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्यात येईल. ३१ डिसेंबर पूर्वी खरेदी-विक्री करणाऱ्यांनी मुद्रांक शुल्काची रक्कम भरून ठेवल्यास चार महिन्यांपर्यंत या सवलतीचा फायदा घेता येईल. 
- अशोक उघडे,
सह जिल्हा निबंधक, नागपूर, शहर

संपादन - नीलेश डाखोरे