नागपूर : पदवीधर मतदारसंघात मिळालेल्या यशानंतर महाविकास आघाडी सरकारने महापालिकेच्या पुढील निवडणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यास सुरू केल्याचे चित्र आहे. शहराबाबत घेतलेल्या अनेक निर्णयातून महाविकास आघाडी सरकारचे मनसुबे स्पष्ट दिसून येत आहेत. महापालिकेत सध्या विकासकामांच्या फाईल्स निधी अभाव रोखल्या आहेत. विकासाच्या संदर्भातील या हालचाली म्हणजे महापालिकेतील भाजपच्या गडाला तडे देण्यास सुरुवात आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. 

हेही वाचा - Success Story : लागवड एकदाच अन् उत्पादन ३५ वर्ष, दरवर्षी कमावतोय लाखोंचा नफा

गेल्या पंधरवाड्यात महाविकास आघाडी सरकारने शहराच्या विकासासंदर्भात अनेक निर्णय घेतले. त्यामुळे पदवीधर मतदारसंघानंतर वर्षभराने असलेल्या महापालिका निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी निधी नसल्याचे कारण पुढे करीत विकासकामांच्या सर्व फाईल्स रोखल्या आहेत. वॉर्ड निधीतून होणारी किरकोळ कामेही बंद आहेत. त्याचवेळी नुकतीच १७ डिसेंबरला मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व नागपूरचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची एक बैठक पार पडली. यावेळी नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधीकरणच्या आयुक्त व नासुप्रच्या सभापती शीतल उगले तेलीही उपस्थित होत्या. या बैठकीत शहरातील सर्व समुदायाचे समाधान करणारे निर्णयच झाले नाही, तर त्यासाठी १८६ कोटींचा निधी मंजूर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यात मोठा ताजबाग दर्गा, कामठी रोडवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्वेन्शन सेंटरचे बांधकाम, कोराडी येथील महालक्ष्मी जगदंबा तीर्थस्थळ व चिचोलीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंचे जतन व सरंक्षण संवर्धन यासह अन्य काही कामांचा समावेश आहे.

हेही वाचा - तब्बल २० वर्षांनी आज होणार शनी-गुरूची महायुती; दोन...

एवढेच नव्हे मुख्यमंत्री 'एनएमआरडीए' क्षेत्रातील विकासकामे वेगाने पूर्ण करण्याचेही निर्देश आयुक्त शीतल उगले तेली यांना दिले. आमदार विकास ठाकरेंची नासुप्रवर विश्वस्त म्हणून नुकतीच नियुक्ती करण्यात आली. नासुप्रकडून शहर विकासाची कामे करून घेण्याची महाविकास आघाडी सरकारची तयारी दिसत आहे. आमदार ठाकरे यांच्या नियुक्तीकडे याच तयारीचा एक भाग म्हणून पाहिले जात आहे. एकूणच महापालिकेला बगल देऊन शहरात विकासकामे करून पुढील मनपा निवडणुकीसाठी अनुकूल राजकीय वातावरण तयार करण्‍याचा महाविकास आघाडीचा बेत दिसत असल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे. महाविकास आघाडी ही निवडणूक एकत्र लढणार की नाही याबाबत अद्याप स्पष्ट नसले तरी सरकारचे शहराबाबतचे निर्णय भाजपचे पाय खोलात घालणारे असल्याचीही चर्चा आहे. 

हेही वाचा - Exclusive : अंथरुणाला खिळलेल्या 'सुनील'च्या मदतीसाठी सरसावले हात; कुणी रोख...

एका दगडात दोन पक्षी - 
आठ डिसेंबरला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महापालिकेतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले. त्यामुळे जवळपास ११ हजार कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना लाभ होणार आहे. या निर्णयातून महाविकास आघाडी सरकारने एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला. कर्मचारी अधिकाऱ्यांची सहानुभूती मिळवली तर सत्ताधाऱ्यांची विकासकामे निधीअभावी होणार नाहीत, याचीही काळजी घेतली. आता आयुक्त सातवा वेतन आयोग देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचीच अभय योजना राबवीत आहे. 

हेही वाचा - VIDEO: टार्गेट-२०२१: 'जान हैं तो जहाँन हैं'...

सत्ताधाऱ्यांवर नेम -
एकीकडे विकासकामांना चालना देण्यात येत असताना सत्ताधाऱ्यांची फजिती करण्याचेही डावपेच सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. मागील आठवड्यात शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ओसीडब्ल्यूच्या चौकशीचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी नगर विकास सचिवांना दिले. यात केवळ ओसीडब्लूचीच नव्हे तर करार करणारे अधिकारी, दंड माफ करणारे अधिकारी तसेच पदाधिकाऱ्यांचीही चौकशी होणार असल्याचे समजते. विधानसभाध्यक्षांच्या निर्देशातून सत्ताधाऱ्यांवर नेम साधला जात असल्याचे बोलले जात आहे.